संविधान संशोधनको अनुचित प्रस्तावलाई जनदवावबाट असफल बनाउँछौँ —
प्रदीप ज्ञवाली, सचिव, नेकपा (एमाले)

प्रदीप ज्ञवाली एमालेका प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ । वौद्धिक नेताका रुपमा समेत परिचित उहाँको तर्क शैली वेजोडको छ । उहाँ विरोधीलाई आरोप भन्दा पनि तर्क संगत रुपमा प्रहार गर्नुहुन्छ । ज्ञवालीसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान संशोधन प्रस्ताव, एमालेको अडान लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मैत्रिन्युज टडटकमले गरेको कुराकानीः

अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको मुद्धा भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसमा पनि सीमांकनको विषय बनेको छ । यसमा एमालेको धारणा के–छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त एमालेले संविधान कार्यान्वयनलाई सर्वोपरी ठान्दै आएको छ र एमालेको पहिलो एजेण्डा पनि संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिलेको सरकारको दायित्व भनेको पनि आगामी ०७४ माघ ७ भित्रमा तीनवटै तहका निर्वाचन सपन्न गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो । तर, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन अर्थात सरकार अहिले निर्वाचन गर्ने कुनै पनि तयारीमा जुटेको छैन । निर्वाचनसम्वन्धि कानुनहरु बनाउनु पर्ने छ । त्यसमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यतिमात्र होइन यी सबै कुराका लागि वातावरण निर्माण गर्ने कुराबाट विचलित भएर सरकार अन्तै लागेको छ । हाम्रो सबैभन्दा बढी विमिति नै सरकारसँग यही विषयमा हो । सरकार अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई अन्तै मोडेर अघि बढकोे छ । सरकार समग्ररुपमा देशलाई नै अन्तैतिर लैजान खोजिरहेको छ । यसमा एमालेको आप्पति छ ।
आवश्यकता, औतित्य र राष्ट्रहितमा संविधान कार्यान्वयन हुनसक्छ । नेपालको संविधानले त झन् त्यसका लागि ढोका खुला पनि गरेको छ । तर, अहिले जुन ढंगले संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । त्यसले नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व नै निम्त्याउने खतरा पनि बढी छ । हामी त्यही कारण यसो गर्नुहुँदैन भन्नेमा छौँ । सरकारले जुन ढंगले संविधान संशोधनका कुरा ल्याएको छ । त्यो गम्भीर आप्पति जनक छ भन्ने एमालेको ठहर छ र त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

तर, सरकार र सरकारमा आवद्ध दलहरुले त संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनकै एक चरण हो । एमालेले संविधानका कार्यान्वयनका लागि अवरोध गर्न संविधान संशोधनमा पनि समस्या ल्याएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?

यो सर्वथा गलत र राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित आरोप हो । संविधान कार्यान्वयनका चरणमा केही समस्या सिर्जना भए भने त्यसलाई सहज बनाउँन संविधान संशोधन गर्ने एउटा पाटो हुन्छ । तर, निर्वाचन सम्बन्धि कुनै पनि तयारी नगरीकन संविधान संशोधनका मात्र कुरा गर्नु भनेको कुनै पनि काम नगरी सरकारले समय कटाउनु र देशलाई अवाञ्चित तत्वलाई खेल्न दिनका लागि गरिएको तयारी मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, यो खेलभित्र कुनै पनि हालतमा ०७४ माघ भित्र कुनै पनि तहका निर्वाचन नगर्ने र संविधानलाई संकटमा पार्ने खेल पनि यहाँ लुकेको छ, भन्न सकिन्छ । अहिलेका घटनाक्रम पनि त्यसैप्रति लक्षित छन् । त्यो मुलुकका हितमा छैन । सत्ता केन्द्रित दल र प्रधानमन्त्रीका भनाइ हामीले सुन्दै आएका छौँ । उहाँहरु मधेस केन्द्रित दललाई खुशी नबनाई निर्वांचन हुँदैन र निर्वाचन नभइ संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यसभित्र पनि उहाँहरुको केही लुकेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ । यो सरकारको दायित्व भनेको नै निर्वाचन गर्ने हो । सरकार यो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । तर, अहिले मधेसवादी दललाई देखाएर सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको छ । अहिले मधेसवादी दललाई देखाउने उनीहरु माने भने भोलि फेरि विप्लव समुहलाई देखाउने यसो गरेर निर्वाचनबाट भाग्ने सरकारको रणनीति देखिएको छ । यो गलत छ ।

तर, सरकारले अहिले संविधान संशोधन मधेसवादी दलका लागि हो भनेर भन्दै आएको छ नि ?

हो, अहिले सरकारले जसका लागि भनेर संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ । त्यो सरकारले भने जस्तो सजिलो छैन । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालको संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ । त्यो विज्ञप्तिले उहाँहरु प्रस्तावित संशोधन भन्दा धेरै पर पुगिसक्नु भएको छ भन्ने संकेत गर्छ । बाँकी रहेका मधेसी नेताले पनि यो संशोधन प्रस्तावले हाम्रो समस्या समाधान गर्दैन भन्दै आएका छन् । जसका लागि संशोधन गर्ने भनिएको छ । उसैले नै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गर्नुलाई हामी कसरी बुझ्ने ? अहिलेको संशोधनप्रति न त त्यहाँका जनताले चित्त बुझाएका छन् नत त्यहाँका जनप्रतिनिधिले नै चित्त बुझाएका छन् । अनुचित ढंगले सीमांकन हेरफेर गर्नु, समस्या नभएका ठाउँमा समस्या सिर्जना गर्नु, शान्त भएको समाजमा आगो झोसेर सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु कति उचित हुन्छ ?
त्यति मात्र होइन अहिले मधेसका रैथानेलाई तल बनाएर अंगीकृतवालालाई बढवा दिने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नु यी सबै कुराले पनि सकार संविधान कार्यान्वयन होइन संविधानलाई असफल बनाउँन लागेको प्रमाणित हुन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला शिथिल बनेको मधेस आन्दोलन फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा समस्या बनेर आउने खतरा भयो भन्ने छ । त्यस्तै हो ?

हामीले त्यसैबेला पनि यो सामान्य सरकार फेरवदलको कुरा होइन । यो राजनीतिक धारको नै परिवर्तन गर्ने योजना अनुसार भएको हो भनेका थियौँ । गएको चार महिनाको घटना क्रमले त्यही कुराको पुष्टि गरेको छ । हामीले त्यसैबेला यो सरकार परिवर्तन संविधान कार्यान्वयनका लागि नभएर संविधानमा झन् जटिलता पैदा गर्नका लागि हो भनेका थियौँ । अहिले त्यही कुराको पुष्टि हुँदै गएको छ । त्योसँगै हामीले नयाँ बन्ने सरकार राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँनका लागि हो भनेका थियौँ । त्यो कुराको पनि विस्तारै पुष्टि हुँदै गएको छ । यो सरकारले श्रृंखलबद्ध ढंगले राष्ट्रिय स्वाभिमानको उठेको शीरलाई झुकाउने काम गर्दै आएको छ भने देशलाई फेरि पराधिनताको वाटोमा लैजाने काम गर्दै आएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दुबै छिमेकी देश चीन र भारतसँग सन्तुलित कुटनीति सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको थियो । तर, अहिले त्यसमा पनि संकट पैदा भएको छ । यो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
त्यसैगरी सुुसुप्त भएका क्षेत्रीय, जातीय अतिवादलाई यो सरकारले हावा फुकेर फेरि फुलाउने वा चर्काकाउने काम गरेको छ । यो राजनीतिक तरलतासँगै बाह्य चलखेल पनि बढेको छ । यो देशका लागि हानिकारक छ । पश्चगामी शक्तिहरु पनि यो राजनीतिक तरलतामा हौसियका छन् र आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाउन थालेका छन् । पूर्व राजावादीहरु अहिले अब संविधान कार्यान्वयन हुँदैन असफल हुन्छ र हाम्रा दिन फेरि फर्किन्छन् भनेर हौसिन थालेका छन् । यो राजनीतिक तरलताले फेरि हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न सुरु भएको छ । यो पनि देशका लागि हानिकारक छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमालें)लाई बाहिरै राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले अघि बढायो भने एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

अनुचित र हानिकारक कदम हो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर र सार्वजनिक रुपमा पनि जानकारी गराएका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने काम भयो भने हामी सदन भित्र र बाहिर पनि त्यसको विरोध गर्छौ । राष्ट्रवादी सबैलाई गोलबद्ध हुन आग्रह गर्छौ । त्यो सँगै त्यो अनुचित प्रस्तावलाई जनदवावले असफल पार्छौ ।