संकटमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत—
आर शर्मा

maitrinews

 

विश्व राजनीतिमा अनुदारवाद हावी हुँदै छ । उदारवाद र सुधारवादको राजनीतिबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने देखेपछि विश्वका अनुदारवादी राष्ट्रहरु र तिनका नेताहरुले विभिन्न राजनीतिक प्रयोगमार्फत पुनः अनुदारवादी शासन शैलीको अभ्यास गर्दै छन् । यसले हालसम्म विश्ववासीले राजनीतिक अभ्यासमार्फत प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सुन्दर र ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धिहरु क्रमश ः खोसिँदै जाने अनि अनुदारवाद र अतिवादको शिकार हुनुपर्ने खतरा बढाएको छ । यतिखेर त्यसैको छाँयामा पर्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आईसीसी) । विश्वका केही प्रमख राष्ट्रहरुले आईसीसीको सदस्यता नै नलिने र सदस्यता लिएका केही प्रमुख राष्ट्रहरुले सदस्यता नै परित्याग गर्न थालेपछि यो संस्थाको भविष्य गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालको हो ।
आईसीसीको न्याय सम्पादन पूर्णरुपले पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै एक पछि अर्को गर्दै थुप्रै देश अलग्गिन थालेपछि यो अदालत वास्तवमै सङ्कटमा पर्न थालको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुुटिनले हालै एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरी आईसीसीको सदस्यता अनुमोदनमा रोक लगाउनुभएको छ । क्रिमिया रुसमा विलय भएको विषय आईसीसीले उठान गरेपछि रुष्ट बनेको राष्ट्रपति पुटिनले अन्ततः आईसीसीबाटै अलग हुने बाटो लिनुभएको छ । यस कदमले आईसीसीलाई गम्भीर धक्का लागेको छ । युक्रेनले आफ्नो भूमि भनी दावी गरेको क्रिमियालाई दुई वर्षअघि रुसले आफूमा विलय गराएको थियो ।
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका,चीन,भारतलगायत देशहरु आईसीसीमा आबद्ध छैनन् । यसको सदस्यता लिएको रुसजस्तो अर्को शक्ति राष्ट्रले पनि सदस्यता अनुमोदन गर्नुको सट्टा आईसीसीबाटै अलग हुने बाटो लिएको छ । जसले गर्दा यसको औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । आईसीसीमा आबद्ध नहुनु वा आवद्धता तोड्नु भनेको आफ्नै नीति अनुशरण गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरुको पालना नगर्ने सङ्केत हो । विश्वका ठूला तथा शक्ति राष्ट्रहरुले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैनन् भने साना तथा कमजोर राष्ट्रको सुरक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ? कसरी सम्भव हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र कानुनी राज ? यतिखेर यस्ता प्रश्नले न्यायप्रेमी विश्ववासी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको विश्वमा शान्ति,मेलमिलाप र न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना आफैमा महत्वपूर्ण कदम थियो । विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने भएकाले नै राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत आईसीसीको स्थापना गरिएको हो । तर आईसीसीको आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद थियो ।
सुरुमै अमेरिका,चीन,इराक,इजरायल,लिविया,कतार र यमनले आईसीसी स्थापना गर्न बनेको रोम सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । विरोधकाबीच सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरुको एक समूहले रोम सन्धि स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आईसीसी)को स्थापना गरेको थियो । सुरुमा सो सन्धिलाई ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेका थिए । हाल यसमा १२४ राष्ट्र सदस्य छन् । सुरुमा रोम सन्धिलाई अनुमोदन नगरे पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले आईसीसीमा आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँले आईसीसीको महत्वमाथि जोड पनि दिनुभएको थियो तर उहाँ पछि राष्ट्रपति बन्नुभएका जर्ज डब्लू बुशले भने सो प्रतिबद्धता फिर्ता लिनुभयो । अर्कोतर्फ आईसीसी स्थापना भएको दुई वर्षपछि रुसले रोम सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो तर यसलाई अनुमोदन गरेन ।
आईसीसीले चारवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको पहिचान गरेको छ ः आमहत्या,मानवताविरुद्धको अपराध,युद्ध अपराध र आक्रामक अपराध । यी अपराधलाई आधार बनाएर पछिल्ला वर्षहरुमा आईसीसीले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै छानविनको दायरा फराकिलो बनाउँदै आएको छ । तर यो कुरा ठूला देशका महत्वाकांक्षी शासकहरुलाई मन परेन । उनीहरुले आईसीसी आफ्नो उद्देश्यपूर्तिमा तगारो बनेको ठाने । आईसीसीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन कुनै सहयोग गरेनन् । फलस्वरुप आईसीसीको अवस्था कमजोर बन्दै गयो । तैपनि उसले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ ।आईसीसीले सबैका लागि न्यायको अवधारणा बचाउ गर्नु आजको प्रमख आवश्यकता भएकोमा जोड दिएको छ ।
यसै क्रममा आईसीसीले हालै एउटा प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै क्रिमियाको विषयमा रुसलाई दोषी ठहर गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वपछि क्रिमियालाई रुसमा विलय गराउने क्रममा रुसले खेलेको भूमिका आक्रामक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ जुन कुरा रुसी नेतृत्वले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
थुप्रै देशहरुले आईसीसी छाडेर जान थालेपछि यसको नेतृत्वले आफ्नो काम र जिम्मेवारीको गम्भीर समीक्षा गरेको छ । आईसीसीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा यसको हालै सम्पन्न बार्षिक बैठकमा गम्भीर छलफल समेत भएको छ । बैठकमा यसको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा पनि चर्चा भयो । इराक युद्धबारे सर जन चिलकटले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुश र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई दोषी ठहर गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा उहाँहरुमाथि युद्ध अपराधको मुद्दा चल्ने बाटो खुलेको छ । यो विषयलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेसम्बन्धमा आईसीसीमा मतभेद देखिएको छ । यो मुद्दा अगाडि नबढाउन शक्ति केन्द्रबाट दबाबसमेत सिर्जना गरिएको छ ।
आईसीसीले हाल जारी १० वटा अनुसन्धानमध्ये प्रायः अफ्रिकी देशहरुमा आधारित छन् । आईसीसी छाडेन तीन देशले त्यो कदम अफ्रिकाविरुद्ध पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाएका छन् । आईसीसीले अफ्रिकी मुलुकहरुको गुनासो सुनी ती मुलुकहरुलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरे पनि त्यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन । केन्या, नामिबिया र युगान्डाले पनि आईसीसी त्याग्ने विचार गरिरहेका छन् । दक्षिण अफ्रिका र बुरुन्डीपछि गाम्बियाले पनि औपचारिक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आईसीसीबाट बाहिरिने सूचना दिएको छ ।

आईसीसीले हाल युगान्डाका विद्रोही नेता जोसेफ कोनी, सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल बसिर, केन्याका राष्ट्रपति युहुरु केन्याट्टा, आइभरी कोस्टका राष्ट्रपति लरेन्ट जिवाग्वोलगायत ३८ जना नेताहरुको बारेमा छानविन गरिरहेका छ । यो छानविनप्रति अफ्रिकी नेताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यो छानविन प्रक्रिया अफ्रिकाविरोधी भएको दावी गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यशक्तिको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा मानवताविरोधी अपराधमा कमी आएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्न नसक्नु र आईसीसीलाई पनि बलियो बन्न नदिने खेल भइरहनुले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणबाहिर जान थालेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
शक्तिको आडमा,राजनीतिको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्दै जाने तर अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्न नसक्ने हो भने भोलि विश्वमा अराजकताले सीमा नाघ्ने र कानुनी राज्यको अवधारणामा किताबमै सीमित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले आईसीसीलाई स्वतन्त्र,निष्पक्ष,बलियो र भरपर्दो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।