काठमाडौँ, १२ असार ।  राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूमाथि ‘बिनाप्रमाण’ भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको भन्दै जर्मन सरकारले नेपाल सरकारलाई कडा विरोधपत्र पठाएको छ। जर्मन विदेश मन्त्रालयले जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई बोलाएर उक्त लिखित विरोधपत्र थमाएको हो।

विरोधपत्रमा सरकारी स्वामित्वको ‘भेरोडोस’ र निजी कम्पनी ‘म्युल्बाउअर’ विरुद्धको अभियोगमा कुनै ठोस प्रमाण नभएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ। जर्मनीले यदि योजनाबद्ध रूपमा ठेक्का रद्द गरिए नेपालले गम्भीर कानुनी र आर्थिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिँदै उसले अर्को साता नेपाल आउने आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका कर्मचारी र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध कुल १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा उक्त मुद्दा चलाइएको चर्चाका बीच जर्मनीको यो कडा प्रतिक्रिया आएको हो।