अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको छ
—रविभक्त श्रेष्ठ,पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

maitrinews

 

राजनीतिक अस्थिरता र लगानीमैत्री वातवारणको अभावका कारण पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । जसका लागि मुलुकमा लगानीको वातवारण संकुचित मात्रै नबनी पुँजी पलायनको अवस्थासमेत सृजना हुन थालेको छ । आर्थिक विकासका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनुका साथै रोजगारीका अवसरमा समेत कमी आएको छ । यसै परिवेशमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं बरिष्ठ उद्योगपति, एनई ग्रुपका उपाध्यक्ष एवं प्रवन्ध निर्देशक रविभक्त श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । उद्योगपति श्रेष्ठसँग मुलुकको समसामयिक अर्थतन्त्रका बिषयमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?

एउटा उद्योगपतिका हिसावले अहिले मुलुकको बारेमा इमानदारिताका साथ कुरा गर्ने हो भने हामीले अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले नहेरिकन समग्ररुपमा मुलुक अहिले ज्यादै नै जटिल आवस्थामा पुग्न गइराखेको जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ । त्यसो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ, अर्थतन्त्रमा असर पर्ने त भई नै हाल्यो, मुख्य कुरा जुन राजनीतिक अस्थिरता, यत्रो मान्छेहरुको बलिदानपछि यत्रो लामो समय पछि सरकारले एउटा गरिब मुलुकको यत्रो पैसा खर्च गरिसकेपछि जुन एउटा संविधान आएको छ । यो संविधान आउने क्रममा निकै लामो समय गयो । धेरै मान्छेहरुको ज्यान पनि गयो । यति लामो समयपछि संविधान आएपछि आज आएर संविधान संशोधनको विषयमा संसद चल्न दिइराखेको छैन । अनेकौं चाँहि राजनीतिक दलमा एक आपसमा ठुलो सहमतिको कुरामा आउन सकेका छैनन् वा विभाजित छन् । आम जनताले दुःख चाहिँ पाइराखेका छन् ।

किन यस्तो भयो ?

यहाँ धेरै अवसरहरु रहेका छन् । अवसरहरु भएको मुलुक भए पनि हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रै कारणले भनौं, विशेष गरेर जुन १० वर्ष त हाम्रो त्यतिकै खेर गयो । अर्को १० वर्ष चाहिँ संविधान कार्यान्वनमा जान्छ । अनेकौं समय त हामीले त्यसै विताइसक्यौं । अब आएर पनि हामीले मुलुकमा स्थिरता ल्याउन सकेनौं भने थप यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नोक्सान हुन्छ । एउटा मुख्य समस्या मैले अनुभव गरेको के हो भने, यो संविधान त कार्यान्वन हुनु बाँकी छ, अस्थिरताको कुरा छँदैछ । त्यति हुँदा पनि सरकार चलिराखेकै छ । हामीले हाम्रो कामहरु त गरिराखेकै छौं । लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका कुराहरु अहिले भर्खर औद्योगिक व्यवसाय, औगीक नीति पनि आइसकेको छ । यो अस्थिरताले संसद भित्र कतिपय आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु नीतिहरु पालना नै गर्न सकेको छैन् । ल्याउनै सक्या छैन । त्यसले एउटा असर पारिराखेकै छ । अर्को तर्फ सरकार पनि पटक पटक छिटो छिटो परिवर्तन भइराखेको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्युको पालामा सरकारबाट हामीलाई एकचोटी बोलाएको थियो । त्यहाँ हामीलाई सोधियो । तर अहिले फेरि केही भएको छैन ।

राज्यले आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नचाहेको हो कि ?

कुनै पनि सरकारले आफ्नो देशको आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि नहोस् भनेर त चाहेका हुँदैनन् । र चाहेका पनि छैनन् होला । नेताहरुको भाषण सुन्दा त प्राथमिकता पनि दिएकै देखिन्छ । वास्तविकता अहिलेसम्म उनीहरुको प्राथमिकता र प्रयास चाँहि राजनीतिक मुद्दाहरुमै अल्मलिराखेका छन् ।, समय खेर फालिराखेका छन् । त्यसले गर्दाखेरि चाहदा चादहै पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको र समय दिन नसकेको जस्तो लाग्छ ।

मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रले कहिले गति लिन सक्ला ?

हरेका राजनीतिक दलहरु, हरेक नेताहरु दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि आएर राष्ट्रिय समृद्धिको लागि लचकता हुनुप¥यो । कसैले अहिकति छोड्नु पर्ला । कसैले बढी लिनुपर्ला । जुन असहमतिका कुराहरु छन् ती कुराहरुलाई चाहिँ उनीहरुले लचकतामा आएर स्थिरता कायम गर्न सकेमा मात्रै ।, अनि म तपाईं लाई भन्छु, नेपालमा कुनै पनि सरकार एकपल्ट स्थायी रुपले गठन भएपछि ५ साल होस् वा ४ सालको लागि भए पनि स्थिरता आएपछि र हाम्रो संविधान कार्यान्वयन भएपछि यहाँको आर्थिक दोब्बर डीजीमा जान्छ । त्यो तपार्इं टिपेर राख्नुहोस् । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता नआईकन यहाँ आर्थिक विकासमा धेरै समस्या हुन्छ र भइराखेको छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लान सकिँदैन ?

राजनीति र अर्थतन्त्र एक अर्कासँग सम्बन्धित नै हुन्छ । हेनुहोस् । राजनीति क्षेत्रमा कुनै एउटा समस्या आयो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ नै । आर्थिक क्षेत्रको समस्याले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण अब चाहिँ भाषण दिने नेताहरुले आर्थिक मुद्दालाई नै प्राथमिकता मा राखेर आर्थिक् क्रान्ति ल्याउनु पर्छ । जब सम्म राजनीति सुध्रिँदैन, आर्थिक विकास हुन सक्दैन । आर्थिक विकास नभए राजनीति क्षेत्रमा पनि असर पर्छ नै ।
मुलुकमा सबै ठाउँमा राजनीति घुसेको अहिलेको आवस्था छ । त्यस्तै एउटा यो महासंघमा पनि छ जसले संस्था कमजोर हुँदै गइराखेको त्यसपछि दलहरुले, सरकारले हामीले उठाएका मागहरु आवाजहरुलाई नसुनिराखेको आवस्था छ । हामीहरुबीचमा जुन एउटा विभाजन छ त्यो विभाजनले राज्य पक्षले आफु अफ्ठ्यारो पर्दा खेरी खेलिराखेको छ । त्यसकारण अब चाहिने संस्थाले नै बलियो गर्नु प¥यो । कसरी महासंघ भित्र विभाजन भयो, त्यो सधैंको लागि अन्त्य गर्नुप¥यो ।त्यसको लागि विधानलाई नै संशोधन गरेर एक् जुट हुनुपर्यो । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्रको विभाजन अन्त्य गर्नको लागि महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक हामीले त्यस्तै विधान बनाएका छौं जुन ९० भन्दा बढीके उपस्थितिमा ९८ प्रतिशतले तालि बजाएर पारित गरेका थियौं । त्यसमा एउटा प्रमुख मुद्दा के छ भने, बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई चाहिँ छान्ने । अब हामीले त्यही विधान अनुसार चल्ने हो ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा कसको कमजोरी छ ?

संसारमा चाहिँ हरेक परिवर्तन भइराखेको छ । २१ औं शताब्दीमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा कस्ता किसिमका नीति नियमहरु छन् । संसार चाहिँ कुन एउटा गतिले आर्थिक क्षेत्रमा विकास भइराखेको छ । अलिकति दूरदर्शी दिमाग त हुनुपर्यो के । सम्बन्धित मन्त्रालय वा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि । भाषण त सबैले दिइराखेका हुन्छन् तर, व्यवहारमा चाँहि आफ्नै स्वार्थमा अल्मिलि राख्छन् । यहाँ त पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न समेत राजनीतिक विवाद भइरहन्छ । दूरदृष्टि नभएका कारण त यस्तो अवस्था आएको छ । दूरदृष्टि नभएर त ट्राफिक समस्यामा पनि यस्तो समस्या आएको छ, मलाई त ट्राफिकहरु देखेर पनि दया लागिरहेको छ ।
अब के हुन्छ ? यसरी नै चलिरहन्छ ?
यसरी नै चल्छ भन्ने प्रश्न होइन हेर्नुहोस् , प्रश्न भनेको जटिलता र जुन मुद्दाले अहिले मुलुक एउटा अस्थिरतामा गइराखेको छ त्यो अन्त्य गर्नलाई सबै राजनीतिक दलहरु दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशको लागिमा यसले सबै कुरामा सुधार हुन्छ ।