२०७४ माघसम्ममा संविधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल नै नरहने भन्ने हुँदैन – सुरेन्द्र पाण्डे , स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)

सुरेन्द्र पाण्डे
स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)

एकपछि अर्को गर्दै देशको राजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ । यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले हुनुपर्ने के–हो ?

यो सबैलाई थाहा छ । संविधान जारी भयो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले हुनुपर्ने संविधान कार्यान्वयन हो । संविधान कार्यान्वयन भयो भने यसले धेरै समस्याको हल गर्नेछ । २०७४ को पहिलो संविधानसभाले धेरै समस्याहरु सिर्जना गरेर अन्त्यमा विघटन नै भयो । यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

फेरि दोस्रो संविधनसभाबाट जारी भएको संविधान पनि अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने आशंकाहरु पैदा भएका छन् नि ?
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भयो भने तानाशाही व्यवस्था पनि स्वतः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आउने रहेछ । हामीले विश्वका केही मुलुक मध्ये दक्षिण कोरियाको उदाहरण लिन सक्छौँ । त्यहाँ सैनिक शासन थियो । त्यहाँ तानाशाही व्यवस्था थियो । विस्तारै–विस्तारै निर्वाचनहरु गर्दै गएपछि त्यहाँ विधिको शासन देखियो र त्यो देश अहिले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेको छ ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचन भएन भने जनताबाट अनुमोदित नभएका व्यक्तिहरुका हातमा सत्ता जाने रहेछ र जनविरोधी व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने अवस्था आउने रहेछ । त्यो निरंकुश सत्ता पनि हुनसक्छ । हाम्रो देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि २०५४ सालदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । प्रशासनतन्त्रको हातमा अहिले सत्ता छ । त्यसले धेरै समस्या भएको छ । हामी गौरवका साथ हाम्रो देशको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ भन्न त भन्छौँ । हाम्रो संविधान समावेशी छ पनि भन्छौँ । तर, तपाईँको गाउँमा कसले जितेको छ भनेर प्रश्न गर्दा ‘ए चुनाव नै भएको छैन’ भन्ने अवस्था छ । यो सही होइन । हाम्रो प्रणालीका बारेमा धक्कु लगाउने हामीले नै त्यो प्रश्न गर्दा खुम्चिनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको छ । तपाईँ त व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य पनि हो ?
अहिले निर्वाचनसम्वन्धि कानुनहरु भटाभट व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएका छन् । यसले सरकारलाई चुनावी बाटो खुला गरेको छ । मैले अघि पनि भने । चुनाव भयो भने धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ । विमतीहरुमा सहमति खोज्ने पनि निर्वाचनबाटै हो । अहिले मधेसी केही नेताहरुले संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भनेर भन्नुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ । पहिला चुनावमा जाऔँ । त्यहाँ तपाईँहरुले बहुमत ल्याउनुहोस् । बहुमत ल्याएपछि त तपाईँहरुले भने अनुसार नै अघि बढ्ने अवस्था आइहाल्छ नि ? अहिले विभिन्न खाले बखेडाबाजी गर्नुको कुनै तुक छैन । तपाईँहरुका विचार जनतालाई सुनाउनका लागि पनि त निर्वाचन आवश्यक छ नि ? निवाृचन नै भएन भने तपाईँहरुका विचार कसरी जनतालाई सुनाउन सक्नुहुन्छ ? त्यसैले तपाईँहरुका लागि पनि निर्वाचन नै सबै भन्दा आवश्यक कुरा हो ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय निकायकै बारेमा पनि विमती जनाएका छन् नि ?
हो, केही समय अघि मेरो उहाँहरुसँग कुराकानी भएको थियो । उहाँहरुको त्यो सन्दर्भमा गुनासो रहेको पाएँ । पहिलो उहाँहरुको गुनासो स्थानीय तह घटाएकोमा रहेछ । पहिला गविस हुँदा सबै गाविसलाई सरकारले १५ लाख दिदैँ आएको थियो । अहिले घट्दा त्यो पैसा पनि घट्छ भन्ने उहाँहरुको गुनासो रहेछ । चार हजारबाट घटेर सात सयमा आउँदा त तराईको पैसा घट्ने भयो । सबै भन्दा ठूलो चिन्ता उहाँहरुको त्यो रहेछ । उहाँहरुको अर्को चिन्ता संख्यामा रहेछ । दश हजार ल्याउने गाउँपालिका र पाँच हजार ल्याउने गाउँपालिकाको संख्या एउटै भन्नेमा उहाँहरुको गुनासो रहेछ । यी सबै कुरालाई मिलाउनका लागि त कानुन बनाएर जान सकिन्छ । यो कुरामा चाहिँ उहाँहरुको ध्यान गएको रहेनछ् । उहाँहरुले यति कुरा पनि नबुझेर अपरिपक्क खालको माग राखेर हलो अड्काउने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई अब बन्ने संरचनाले पहिलाको जस्तो ठ्क्याक्कै गाविसलाई १५ लाख नै नदिन पनि सक्छ भन्ने पनि हेक्का रहेनछ । पहिला त केन्द्रले हचुवाका भरमा त्यसरी पैसा दिएको थियो । अब त वित्त आयोग बनाउने कुरा आएको छ । त्यसपछि त त्यस्तो मनपरी चल्दैन । बरु उहाँहरुले वित्त आयोगमा बसेर छलफल गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्दा भयो । कानुनहरु त्यही अनुसारको बनाउँदा भयो । यतातिर उहाँहरु लाग्नु भएको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि पनि निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प नै छैन ।

अहिले प्रदेशको सन्दर्भमा देखिएको विवादलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले प्रदेश नम्बर पाँचकै कुरा गरौैँ । उहाँहरुले भनेजस्तो प्रदेश नम्बर पाँच ल पहाडबाट अलग भयो । तराईको मात्र भागमा पर्यो । के त्यहाँ मधेसी नेताले नै मूख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त होला ? प्रदेश नम्बर दुईकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ के त्यहाँ पनि मधेसी नेता नै मूख्यमन्त्री बन्ने भन्ने ज्ञारेण्टी छ ? प्रदेश नम्बर दुईमा अहिले ८० प्रतिशत बढी मधेसी छन् भनिएको छ । के अबको निर्वाचनमा सबै मधेसी एक हुन्छन् भन्ने ज्ञारेण्टी छ ? त्यहाँ मधेसी–मधेसी नेतामा विभाजन हुने र मधेसी इत्तरका नेताहरुबीच एलाइन्स बनेर पहाडी नेता मूख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि त त्यत्तिकै छ नि ?
त्यसैले उहाँहरुले अहिले एकदमै साँघुरो घेराबाट विभाजनको कुरा गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्र देश चल्ने हो । अहिले अमेरिका, बेलाए अताल्लिएका अर्थतन्त्रकै कारण हो । चीनलाई सबैले रिस गर्नुको कारण त्यहाँको बलियो अर्थतन्त्रकै कारण हो । देशले आर्थिक प्रगति नगरेसम्म देश बन्न सक्दैन । त्यसैले सबैको ध्यान आर्थिक सम्बृद्धिमा जानुपर्छ ।

तर, पहाडबाट अलग भएका प्रदेशलाई हामी बलियो बनाउँछौँ भन्ने मधेसी नेताहरुको माग छ नि ?
पहाडबाट अलग गर्ने वित्तिक्कै तराई क्षेत्रका प्रदेश बलियो हुन्छन् भन्ने भ्रम हो । त्यो त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । जति पहाडसँग जोडियो त्यति नै तराईलाई फाइदा छ । जति पनि स्रोत–साधन छन् ती सबै पहाडसँग छन् । खानी, बन, पानी, जडिबुटी सबै पहाडसँग छ । आर्थिक स्रोतको बलियो आधार सबै पहाडसँग छ । हो, तराईमा अन्न छ । तर, अहिले विश्वमै सबै भन्दा हेपिएको क्षेत्र बनेको छ कृषि । कृषिलाई आधार मानेर कुनै पनि देश वा प्रदेशले आर्थिक सम्बृद्धि गर्न सक्दैनन् । कृषि धनी बन्नका लागि होइन् । कृषि त पेट पाल्नका लागि हो । पेट पाल्नेभन्दा माथि देश गएपछि त्यहाँ कृषि प्रधान हुँदैन । गौण हुन्छ । हाम्रो देश पेट पाल्नेभन्दा माथि उठ्यो । हामी अहिले आधुनिकताको युगमा छौँ ।

२०७४ माघ ७ भित्र तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछिको अवस्थाको कल्पना गर्नुभएको छ ?
अब निर्वाचन रोकिनु पर्ने कुनै कारण छैन । अरुको थाप्लोमा हालेर अब चुनाव हुँदैन भनेर उम्किनु पर्ने पनि कुनै कारण छैन । तर, जहाँसम्म तपाईँले सोधेको प्रश्नमा भन्ने हो भने ०७४ माघ ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन भएन भने पनि केही हुँदैन । चुनाव नै भए भने पनि नेपाल भन्ने देश नै नरहने भन्ने हुँदैन । पूर्खाको भनाइ छ ‘राजा मरेर राज्य हर्दैन’ । त्यसैले चुनाव भएन भने देश नै रहदैँ भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था त छैन तर समयमा निर्वाचन गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने सबै राजनीतिक दल लाग्न जरुरी छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन भएन भने फेरि पनि समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने हुन्छ । हामीले फेरि पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भने अहिले नै समाधान गरेर गए भैहाल्यो नि ।