राजधानीमा दुईदिने विशेष लगानी सम्मेलन हुँदै

काठमाडौं । नेपालले साढे दुई दशकपछि लगानी सम्मेलनमार्फत औपचारिक रुपमा विदेशी लगानी आह्वान गर्दै छ। २५ वर्षपछि राजधानीमा बिहीबार र शुक्रबार विशेष लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै सरकारले २०४८ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यतिबेला देशमा प्रजान्तन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिन उक्त सम्मेलन गरिएको थियो।

२५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन हुन लागेको होु, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, हामीले यस सम्मेलनबाट दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार सुरु भएको सन्देश जानेछ।नेपालमा लगानीका लागि वातावरण सहज र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार भएको विश्वसामु सन्देश दिइँदै।
पहिलो सम्मेलनमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरिएको सन्देशसमेत प्रवाह गरिएको थियो। त्यो बेला नै पहिलोपटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ समेत जारी भएको थियो। दोस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा उक्त ऐन संशोधन गरी लगानीको वातावरण सहज पारिएको मन्त्री जोशीले बताए।

पहिलो सम्मेलनले नेपालमा पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारु भएको सन्देश विश्वसामु दिएको नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। त्यतिबेला सरकारले एक वर्षको तयारी गरेर लगानी सम्मेलन गरेको थियोु, अधिकारीले भने, नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिइएको थियो त्यतिबेला।

प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्र घोषणा गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र सरकार परिवर्तनका खेलले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको थिएन। यसबीचमा विदेशी लगानी मात्र होइन, स्वदेशी लगानीको वातावरण बन्न सकेन। राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यक ऐन र कानुन अभावले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका थिए। अब ढुक्कसाथ लगानीको वातावरण बनेको उद्योगमन्त्री जोशी बताउँछन्। अब नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको छु, जोशीले , लगानीका लागि चाहिने आवश्यक तŒव तयार भइसकेका छन्। राजनीतिक मुद्दा सकेर देश आर्थिक उन्नतिमा लागेको उनको भनाइ छ। देशमा संविधान जारी भइसकेको छ भने स्थानीय चुनावले तल्लो तहसम्म स्थिरता कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

विदेशी लगानी भिœयाउन सरकारले नीतिगत रुपमा पनि वातावरण बनाएको मन्त्री जोशीको दाबी छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन्। त्यस बाहेक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, संशोधित नयाँ कम्पनी ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ भने राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति र खनिज तथा खानी नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ।