ओझेलमा उपभोक्ता अधिकार – प्रेमलाल महर्जन, अध्यक्ष राष्ट्रिय उपभोक्ता म ञ्च नेपाल

पछिल्लो समयमा उपभोक्ता अधिकार हननका घटना बढ्दै गएका छन् । पद र पैसाको दुपयोगगका कारण यसता घटना बढ्दै गएका हुन् । शक्ति र स्वार्थका कारण अहिले धेरै मानिस आफ्नो नैसगिैक अधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थता छ । यसैसन्दर्भमा बजारमा मौलाएको कालोबजारी र त्यसको कारणका बिषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप ।

उपभोक्ता अधिकारको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ?
सब भन्दा पहिलो कुरा त आज नेपाल सरकारले नै विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको २० वर्ष हुँदै छ, पहिलो कुरा । त्यसका साथ साथै अहिले नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको २०५४ जुन छ, त्यो आएको पनि करिब करिब २० वर्ष नै भयो हैन । तर, उपभोक्ताले उपभोक्ता अधिकार पाए भन्न सक्ने स्थिति चाँहि अहिले हामी नेपालीहरुको छैन ।
किन त्यस्तो आवस्था आयो ?
यद्यपि यो २०७२ सालको जुन संविधान छ, हैन । त्यसमा त उपभोक्ता हक र उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ । संविधानले त्यो लाई सुनिश्चित गरिसकेको आवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले त्यसलाई सुनिश्चित गरेको आवस्था छ । तर, पनि हाम्रो उपभोक्ता सुनिश्चित भए भन्न सक्ने आवस्था चाँहि आम उपभोक्ताको छैन ।
अब यो संवैधानिक रुपमा नै उपभोक्ता अधिकारको ग्यारण्टी हुँदा र उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायतका कुराहरु हुँदापनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु र त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसक्नुको पछाडी के कारण छ ?
यसमा दुई तीन वटा कारणहरुले काम गरिराछैन । यसमा चाँहि इलिमेन्टसहरु तीन चार वटा अरु छन् । जस्तै एउटा त ऐन कानुन २०५४ छ, उपभोक्ता संरक्षण २०५४ त्यो चाँहि न हाँसको चालको न बकुल्लाको चालको रुपमा आएको छ । हामीले तत्कालिन आवस्थामा नै त्यो कुराको विरोध गरेका थियौं । किन भने हामीले विरोध गर्ने आधार पनि छ । त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को विध्येयक मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने मध्येको म पनि हुँ एक जना । अर्को एक जना चाँहि अहिले नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ अधिकारीका रुपमा हुनुहुन्छ । त्यो बेलामा त्यो ड्राफ्ट गर्ने बेलामा उहाँ चाँहि हाम्रो उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रिय सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो । तर, हामीले खोजेको जस्तो ऐन चाँहि आएन । ऐनलाई चाँहि अत्यन्त राजनीतिकरण गरियो । र त्यसलाई चाँहि उपभोक्ता मुखी बनाउन सकिएन र व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने स्थिति पनि देखिएन ।
किन त्यो आवस्था आयो ?
कारण के हो भने, एउटा त तत्काल चाँहि निरिक्षण अधिकारीलाई अधिकार छैन त्यसमा । अनुगमन गर्ने अधिकार छ । तर, कार्वाही गर्ने अधिकार छैन । सबभन्दा पहिलो चाँहि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । जस्तो अहिले सवारी ऐन २०४९ले ट्राफिकहरुलाई, जस्तो चाँहि सवारी यातायातले अथवा मापसे गर्दाखेरी अर्थात सवारी यातायात नियम उलङ्घन गरेको खण्डमा तत्कालै जरिवाना गरिसक्ने अकिरा छ । त्यहि अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि चाहियो भनेर हामीले भनेका थियौं । कमसे कम पनि २ हजार रुपैयाँ त्यो जरिवाना गर्न सक्ने निरिक्षण अधिकारीलाई अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिएमा जरिवाना गर्नु पर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं, त्यो दिइएन । अर्को कुरा के हो भने हेर्दा खेरि ठुलो हात्ति नै जस्तो देखाएर यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजायको हकमा र १४ वर्षको कैद पनि राखियो । १४ वर्षको कैद भनेको आजीवन काराबास सरह नै हो । यद्यपि त्यो, कानुन कार्यानवयन कुन बेलामा मात्र हुन्छ भने, सरकारस वकिलले ल तिमी गो अहेड भनेर निरिक्षण अधिकारी, जसले त्यो मुद्याको तहकिकाट गरेको हो, जसले मुद्याको उठान गरेको हो, अथवा चाँहि निरिक्षण जसले गरेको हो, त्यो निरिक्षण अधिकारीलाई सरकारस वकिलले ल तिमी अगाडी बढ, मुद्या हाल, यो ठिक छ भनेर नभनेसम्म उ अगाडी बढ्न सक्ने आवस्था अहिले छैन ।
यति कमजोर व्यवस्था किन गरियो ?
यो यसमा त मैले अघि भने नि तीन वटा कारण छन् । किन गरियो भने, यहाँ नेपालमा अहिले पनि व्यवसायिक दवदवा छ । अहिले झनै बढेको छ । व्यवसायीक स्वभाविक रुपमा कानूनी पक्षसँग, समाजिक पक्षसँग अथवा उपभोक्ताको पक्षसँग उनीहरुको पहुँच छ । त्यति मात्रै होइन, उनीहरु शिक्षित पनि छन् । सबै भन्दा ठुलो उनीहरु संगठित छन्, व्यवसायी हरु । तीन वटा पक्ष । अनि त्यो समिती हुनुको साथसाथै अर्को उनीहरु राजनीतिक पहुँच उनीहरुले राख्छन् । त्यो पहुँच कै कारण आज चाहि यो स्थिति आएको हो । कानुन खुम्बु भएको कारण पनि त्यही हो ।
अब यो ऐन कानुनलनई चाँहि समय सापेक्ष बनाएर उपभोक्ता मुखी बनाउन सक्ने आवस्था छैन ?
एकदमै छ ।
के गर्नुपर्छ त्यसको लागि ?
राज्यले चाहेको खण्डमा के हुँदैन ? नेतृत्व वर्गले चाहेको खण्डमा हे हुँदैन । देशमा २००७ साल पछिको क्रान्ति आउन सक्छ । २०३६ सालको क्रान्ति हुन सक्छ । २०४६ सालमा क्रान्ति हुन सक्छ । २०६३ सालमा क्रान्ति हुन सक्छ भने, यदि नेतृत्व वर्गले चाहेको खण्डमा उपभोक्ता संरक्षण एनेलाई अत्यन्त बलियो सबल र सरलिकरण गरेर कार्यान्वयनतह सम्म ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यो गर्नको लागि सरकार र सरकारको नेतृत् वगर्ने वर्गले कमिटेड हुन जरुरि देखिन्छ ।
यसको लागि तपाईहरु जस्तो उपभोक्ता वादी संघ संगठनहरुले के पहल गर्नु भा छ ?
सुन्नुहोस् । यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले, मैले नेतेत्व गरेको राष्ट्रि उपभोक्ता मञ्चले यो दास्रो संविधान सभामा केही मात्रै कुरा गर्दा खेरी, दोस्रो संविधान सभाबाट जव निर्वाचन भएर जितेर आइसकेपछि, ६ सय १ जना सबै सांसदहरुलाई हामीले ज्ञापन पत्रको रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ परिमार्जन गरि लागु गर्न प¥यो, उपभोक्ता हितमा आउनु प¥यो, शहरीकरण हुनु प¥यो, सरलीकरण हुनुप¥यो, व्यावसायलाई पनि उनीहरुले आतंकित बनाउनु भएन, उनीहरुको मोरललाई नैतिक धरातलमा आउनुको लागि हामीहरुले चाँहि भ्वाइलेट गर्नु भएन, भनेर हामीले चाँहि भन्यौं । तर, कुरा के भइदियो भने, संविधानले त उपभोक्ताको अधिकारको त ग्यारण्टी ग¥यो । वास्तवमा त्यो एउटा सराहनिय पक्ष त छँदै छ । अब त्यो उसको लागि लागु गर्ने भनेको त उपभोक्ता संरक्षण २०५४ नै हो । त्यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई अहिले सम्म लागु गरिएको छैन । परिमार्जन गरेको छैन । परिमार्जनको तहमा छ, नभएको होइन, । र, चाँहि त्यसलाई ल्यानिडङ प्रोसेसमा लगि रहेको छ । हाम्रो भनाई के छ भने ल्यान्डिङ प्रोसेसमा लाने होइन, त्यसमा मुलभुत रुपमा तीन चार कुराहरु कुनै पर्छ । एक उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था भएको उपभोक्ता संरक्षण परिषदलाई स्वायत्वत्ता दिनु प¥यो । त्यो परिषदले नीतिगत कुराहरु तयार गरेर लागु गर्नको लागि राज्यलाई सल्लाह र सुझाव दिने व्यवस्था गर्नु प¥यो । र त्यस्तै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनु प¥यो । जसले चाँहि हियरिङ गर्छ । जसले चाँहि तपाईको रि एड्रेस गर्छ । जसले चाँहि क्षतिपुर्तिको भर्पाई दिन्छ । त्यो तीन वटै काम अदालतलाई दिनु पर्छ ।आम उपभोक्ताको कुरालाई सुनुवाई गर्नुप¥यो । आम उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुप¥यो । आम उपभोक्ता जो पिडीत छन् उनीहरुलाई क्ष्तिपुर्तिको व्यवस्था गर्नु प¥यो । आम उपभोक्तालाई सुसूचित गराउने, सजग गराउने काम गराउनु प¥यो । अदालतको बारेमा सजग गराउनु प¥यो । उपभोक्ता शिक्षाको व्यवस्था गर्नुप¥यो । प्रत्येक तह देखि उपभोक्ताको शिक्षा हुनु पर्छ । त्यो कुराहरु भाको छैन । त्यो कुरा चाँहि अब आउने परिमार्जित ऐन कानुनमा हुनुपर्छ । अर्को दण्ड सजायको कुराको हकमा मैले अघि निवेदन गरे कि कमसे कम निरिक्षण अधिकारीको अनुगमनको क्रममा, बजार निरिक्षण गर्न जान्छ, त्यसलाई चाँहि दण्ड सजाय गर्न पाउने न्युनतम अधिकार उसलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।त्यो भनेको कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ, त्यसपछि पटक पटक भयो भने उसलाई चाँहि पसल, दुकान अथवा चाँहि व्यवसाय बन्द गर्न, अथवा चाँहि खारेज गर्न सक्ने सम्म अधिकार उसलाई नै दिनुपर्छ, निरिक्षण अधिकारीलाई । उसले जघन्य अपराध गरेको छ, उसले असमाजिक क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यसलाई निरिक्षण अधिकारीकै नेतृत्वमा अदालतसम्म जाने अधिकार उसलाई दिनुपर्छ ।