स्थानीय निर्वाचनप्रतिको जनउत्साहलाई रोक्ने दुष्साहस नगरौँ

डा. अजयक्रान्ति शाक्यबाट—काठमाडौँ । गलत व्यक्तिलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँदा परिणाम के हुन्छ ? प्रचण्ड र देउवाले यतिखेर राम्ररी अनुभव गरेको हुनुपर्छ । कसैको ईशारामा योग्यता नपुगेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा अख्तियारको ठूलो ब
दनामी भयो । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई घोक्रेठ्याँक लगाइदिदा अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रचण्डको नैतिकतामाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्यो तर उनले नैतिकता देखाएनन् । आम जनताले भने प्रचण्डमाथि औँला ठड्याए । अहिले फेरि अर्को नैतिक संकटमा फसे प्रचण्ड । देउवाको दवावमा परेर अर्को रोलक्रममा पछि परेका नपुगेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएका प्रचण्डको कामलाई फेरि सर्वोच्चले बदर गरिदियो । यो प्रकरणले प्रत्यक्षरुपमा प्रचण्ड र अप्रत्यक्ष रुपमा देउवामाथि अर्को नैतिक प्रश्न उठेको छ । तर दुवै जनाले लाज पचाउँदै छन् । लाजै पचाएपछि त कसको के लाग्छ र ?
राजनीतिक तथा कूटनीतिक नैतिकताबाट च्यूत भई लाजशरम पचाएर भारतको इशारामा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कार्यक्रम रोक्न तत्कालीन ओली सरकार हटाएर देउवासित अपवित्र गठबन्धन गरी सरकार बनाएका प्रचण्ड अहिले लाजै नमानी चीनसित टाउका निहुराउँदै छन् । बोआओ सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा चिनियाँ नेताहरु उनीसँग भेटवार्ता गर्न र कुनै किसिमको सम्झौता गर्न अनिच्छुक देखिए । त्यही भएर उनले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जसरी भए पनि भेटघाटको समय मिलाउन हारगुहार गरे । तर चीन उत्सक देखिएन । तैपनि प्रचण्डको लाज जोगाईदिन राष्ट्रपतिसँग भेट्न मात्रै १५ मिनेटको समय मिलाएका छन् । चिनियाँ समकीक्षी ली केकियाङसँग भने प्रचण्डको भेटघाट नहुने भएको छ । बेइजिङ बसाईका क्रममा पनि उनीसँग चीनले कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने भएको छ केबल हिजो ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन किन भएनन् भनी प्रश्नोत्तर गर्ने भएको छ । लाचार प्रचण्डले त्यसैलाई चीन भ्रमणको उपलब्धि भनेर फर्कने छन् । यो उनको अर्को ठूलो कूटनीतिक असफलता हुनेछ ।
आठ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेका दवावमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुबाहेक अरु केही काम गर्न सकेनन् । नौ—नौ महिना बाँडेर प्रधानमन्त्री खाने देउवासँगको सर्तमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको समय अब एक महिनामात्र बाँकी छ । देउवाले उनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गराउन पर्खन्छन् कि भन्ने आशामात्र छ । तर देउवाले चाहेनन् भने उनी अप्ठेरोमा पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनले अरु केही गर्न सक्दैनन् । मधेसी मोर्चाले पनि साथ छाडिसक्यो । कमल थापाको बोकाइ पनि भरपर्दो छैन ।
तर यो राजनीतिक तरलताकाबीच पनि एमालेले देशव्यापी चुनावी माहोल बनायो जसले गर्दा आम नेपाली जनता अब जसरी पनि निर्वाचन हुनैपर्छ भनी कस्सिएर लगेका हुँदा कसैले नचाहेर पनि निर्वाचन नरोकिने परिस्थिति बनेको छ । एमालेलाई मधेस पस्नै नदिने मधसी मोर्चाको पनि केही लागेन । २ नं. प्रदेशमा एमालेमाथि गरेको आक्रमण मोर्चाकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । अन्यत्र अपार जनसहभागितामा अभियान सम्पन्न गरेको एमालेले २ नं. प्रदेशमा पनि छिट्टै पुनः अभियान सम्पन्न गर्ने तयारी गर्दै छ । चुनावमा भाग लिन्नौँ र चुनावै हुन दिन्नौँ भन्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु धर्मसंकटमा पर्दै छन् । त्यहाँका जनताले चुनाव चाहेका छन् ।मोर्चाले रोकेर पनि रोकिँदैन । एमालेले सम्पन्न गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तयारीले पनि अब निर्वाचन रोकिँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब डेढ महिना बाँकी रहँदा मुलुकभरका आम मतदातामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग बढेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन रोकिन्छ कि भन्ने आशङ्का मेटाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट मतपत्र छपाउन शुरु गरेको छ । सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नेपाली सेनाको सुरक्षामा मतपत्र छपाई कार्य सुरु गरेको हो । एक करोड ६० लाख मतपत्र छाप्न चौबीसै घण्टा काम गर्दा पनि केन्द्रलाई एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ । निर्वाचन अयोगको पदाधिकारीहरुले शनिवार मतपत्रको परीक्षण छपाईको निरीक्षण गरेपछि आइतवारबाट मतपत्र छपाईले औपचारिक रुप लिएको छ । आयोगले यही चैत २० गतेसम्म मतदाताको अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाएपछि मतपत्र कति चाहिने हो त्यसबारे स्पष्ट हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र स्थानीय तहमा पनि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले मुलुकका सबै राजनीतिक दल र आम मतदातालाई निर्वाचत प्रक्रियामा सक्रियपूर्वक सहभागी भई यो महोत्सवलाई सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । निर्वाचन गराउन आयोग पूर्णरुपले क्रियाशील भइसकेको,सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन गराउने कुरामा विमति नरहेको यो अवस्थामा तराई मधेशका केही असन्तुष्ट दलले नचाहदैमा अब निर्वाचन रोकिँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन ।
नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार झण्डै दुई दशकपछि राज्य पुनःसंरचना गरी नयाँ ढङ्गले हुन लागेकोे यो स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नेपाली जनताको घरदैलोमा सरकार बनाउने, आधारभूत तहमै आम जनतालाई सहभागी गराई पूर्णरुपले अधिकार सम्पन्न बनाउने साथै सङ्घीय,समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई मूर्तरुप दिनेछ । मुलुक परिवर्तनको आधारशीला खडा गर्ने यो निर्वाचन त्यसैले पनि बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी हुनु बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । राजनीतिक दलहरुको अग्नि परीक्षाका रुपमा रहेकाले पनि यो निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले उठाएका मुद्दा र माग कति जायज छन्, जनताको हितमा छन कि छैनन् भन्ने कुराको निचोड पनि निर्वाचनबाटै निस्कने हुँदा निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्नु हुँदैन । यस पटकको निर्वाचनमा जुन दलले भाग लिँदैन त्यो दल स्वत ःपछि पर्ने अवस्था आउँछ ।
संयुक्त मधेसी मोर्चाले आफ्ना केही माग सम्बोधन नभएको निहँुमा प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै जुन किसिमको विमति जनाएको छ यसलाई तराई मधेस क्षेत्रमा अधिकांश बासिन्दाले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । तराई मधेसका लागि मोर्चाले उठाएका माग मात्रै ठीक छन् र मोर्चामात्रै तराई मधेसको आम प्रतिनिधित्व हो भन्ने भ्रम फैलाउनु उचित होइन । तराई मधेसमा मोर्चा मात्र होइन,नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरु पनि उत्तिकै क्रियाशील र सक्रिय छन् भन्ने कुरालाई मोर्चा नेतृत्वले आत्मसात गर्न जरुरी छ । नेकपा एमालेले निर्वाचनको महोल बनाउन सम्पन्न गरेको मेची—महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा देखिएको तराई मेधशको जनसहभागिता र उनीहरुले निर्वाचनप्रति देखाएको चासोले पनि के स्पष्ट गरेको छ भने तराई मधेशका वासिन्दाहरु निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरी अधिकार सम्पन्न हुन चाहेका छन् । यो कुरालाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिदै तराई मधेसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने आफ्ना मुद्दालाई निर्वाचनमार्फत अगाडि बढाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । निर्वाचनमा भाग नलिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई यसलाई जनउपयोगी बनाउनु नै लोकतन्त्रको सार्थकता हो ।
यस पटक चारवटा महानगरपालिका,१३ वटा उपमहानगरपालिका,२४६ वटा नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यसमा १३ हजार ३६० जना महिला जनप्रतिनिधि रहनेछन् । स्थानीय तहमा पहिलो पटक समावेश प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएकाले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको कोटाबाट छ हजार ६६० जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसकारण पनि यो निर्वाचन विशेष छ समावेशीको हिसाबले पनि । त्यसैले आगामी बैशाख ३१ गते हुने यो स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आगामी माघ १० गतेभित्र थप प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराई नयाँ संविधानलाई पूर्णरुपले कार्यान्यन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न मार्गप्रशस्त गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यो निर्वाचन अभियानलाई कसैले पनि कुनै बहाना बनाएर रोक्ने,निर्वाचनको वातावरण विगार्ने काम गर्नु हुँदैन । अधिकार सम्पन्न भइसकेका नेपाली जनतालाई जसले निर्वाचनबाट बिमुख बनाउन खोज्छ त्यसलाई पराजित गरेर दण्डित गर्ने छन् ।

चैत ९ गते ।