सम्झौता गर्ने ओलीको हाइट बन्यो सगरमाथा,चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपाल जोड्ने रेल रोक्ने प्रचण्डको हाइट भयो केचनाकलन

डा. अजयक्रान्ति शाक्यबाट—काठमाडौं । चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो हाइट आफै घटाउने काम गरे । उनी अहिले चीनसँग र नेपाली जनतासँग शीर झुकाउन वाध्य छन् । एक वर्षअघि, अर्थात् ०७२ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने सुविधा छिमेकी चीनसँग पनि लिने र सडक, रेल र विद्युत कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउने लगायतका १० वटा सम्झौता गरे । सम्झौता अनुसारका काम थालनी पनि भयो । जसले गर्दा ओलीको हाइट सगरमाथा जस्तो भयो भने षडयन्त्र गर्ने प्रचण्डको हाइट केचनाकलन भयो ।  सम्झौताको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो ।

त्यसयता के के भयो ? त्यसयता चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनबाट रोक्ने उद्धेश्यले नै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले के गर्यो ? उक्त सरकारले चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनको निर्णायक कडी मानिएको गत कात्तिकमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण रोक्यो । नेपालभित्र पेट्रोलियम खानी सञ्चालनका लागि चिनियाँ सहयोगमा भएका सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने काम रोकियो । नीचसँगको पारवहन र पेट्रोलियम आयात गर्ने लगायतका सम्झौताका प्रोटोकल बैठकहरु रोकिए । नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोड्ने चीनको ड्रिम प्रजेक्ट ‘वान बेल्ट वान रोड’मा हस्ताक्षर रोकियो ।

ती सबै रोक्नुको कारण के थियो भने नेपालले आत्मनिर्भरताको बाटो समात्दा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने बाटो सधैंका लागि बन्द हुन्छ र नाकाबन्दी लगाएर भए पनि नेपाल र नेपालीलाई आफ्नो स्वार्थमा निहुराउन पाइंदैन । त्यसैले नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने, चीनसँग पनि पारवहन सुविधा लिने कामलाई शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले ‘फोस्रो राष्ट्रवाद’को पगरी गुथाइदिए ।

नेपालको हित हुने कामलाई फोस्रो राष्ट्रवाद भन्दै उनीहरुले के गरे ? पुष्पकमल दाहाल भारत गए नेपालको वैदेशिक मामिला भारत मातहत चलाउने सम्झौता गरे । संविधानजस्तो आन्तरिक विषयमा भारतको पनि साझेदारी स्वकार गर्दै संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरे । अहिले आफ्नो देशको आत्मनिर्भरताका सारा काम छोडेर भारतसँग त्यसबेला गरेका वाचा अनुकुल संविधान संशोधन दाहाल, देउवा र मोर्चाको वाध्यता बनेको छ र उनीहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्ने वा नगर्ने कुराको पूर्वसर्त यही संविधान संशोधनलाई बनाइरहेका छन् ।

अनि आफ्नो देशका लागि गर्नु पर्ने रेल्वे, चीनसँगको पारवहन सन्धी कार्यान्वयन, पेट्रोलियम उत्खनन्, नेपालको आर्थिक विकासमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने वान बेल्ट वान रोड परियोजना आदिवारे के भइरहेको छ रु यसलाई रोक्ने उद्धेश्यले नै सत्तारोहण गरेका पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि लागेको कलंकको टीका पुछ्न गतसाता चीन भ्रमण गरे र सायौं अनुनयन विनय गरी चिनियाँ राष्ट्रपति भेटे । तर, दाहालप्रतिको अविश्वासले कार्यप्रगति भने केही भएनन् ।

होस् पनि कसरी दाहाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउने र अझ लुम्बिनीसम्म पुर्याउने कुराले भारत बेखुसी हुने भएकाले नेपालले वान बेल्ट वान रोडवारे प्रतिवद्धता जनाउन नसक्ने खुलमखुला वताए । उनको भनाईले यो गठबन्धन नेपालका लागि काम गरिरहेको छ कि भारतका लागि भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ । दाहाल–देउवाको गठबन्धनलाई नेपालको विकास र आत्मनिर्भरताको चिन्ता छैन बरु भारतलाई खुसी पार्न यहाँको आत्मनिर्भरता भत्काउने चिन्ता छ ।

गत सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने रेल ‘वान बेल्ट वान रोड’ ९ओबिओआर० योजनाअन्तर्गत पर्छ । यस्ता योजनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो घोषित नीति नै छ ।’ तर बिडम्बना नेपाललाई हित हुने त्यही नीति दाहाल–देउवा गठबन्धनसँग छैन ।

यसअघि ओली सरकार हुँदै चिनियाँ सरकारका तीन कम्पनीले काठमाडौं– रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । एक किलोमिटर रेलमार्ग बन्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीको थियो । तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ । जसअनुसार चिनियाँ योजनामा रेल गुड्ने ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुन्छ । आन्तरिक रूपमा तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनले २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ । केरुङ नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर पर छ । चैत २० गते ।