तथ्याङ्कमा नाफा देखाउने कुलमान २२ अर्ब महसुल बक्यौतामा किन ‘कुल’ ?

दिपेन्द्र श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुस २० । आफू नियुक्त भएको तीन महिना पनि वित्न नपाउँदैँ संस्था नाफामा गएको तथ्याङ्क देखाउन हतार गर्ने कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संस्थालाई हानी पुर्याउने कामहरुका चाङ छन् । ती खराब कामका चाङ मध्येको एक हो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता । आफ्नो पहिलो कार्यकालमै गिजोलेर छाडेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौताको विषय अहिले निकै जटिल बन्दै गएको छ । वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुली, चुहावट नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण जस्ता कुरामा आफ्नो प्रचार गरेर नथाक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यो विषयमा कानमा तेल हालेर बसेपछि थप जटिल बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँ नियुक्त भएको करीब तीन महिना पनि नवित्दै उहाँले सञ्चार माध्ययमलाई आफूसँग प्राधिकरण सुधार अभियानका लागि जादू भएको र आफूले प्राधिकरण टेक्ने वित्तिकै चमकत्कार नै हुने भन्ने आसयका तथ्याङ्क र अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले यस्ता अभिव्यक्ति अहिले पनि दिदैँ आउनु भएको छ । वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुली, चुहावट नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण जस्ता कुरामा आफूले गरेको सकारात्मक प्रयास नै संस्था सुधारको मुलमन्त्र भएको प्रवचनले मन्त्रमुग्ध पार्न सिपालु उहाँको यो गोयबल्स शैलीलाई महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ को एक तथ्यले झुटो सावित गरिदिएको छ ।

०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँ नियुक्त भएको करीब तीन महिना पनि नवित्दै उहाँले सञ्चार माध्ययमलाई आफूसँग प्राधिकरण सुधार अभियानका लागि जादू भएको र आफूले प्राधिकरण टेक्ने वित्तिकै चमकत्कार नै हुने भन्ने आसयका तथ्याङ्क र अभिव्यक्ति दिनुभयो

माओवादी निकटको छवि बनाउनु भएका र माओवादी भित्रका पनि केही नेताको विश्वास पात्रका रुपमा परिचित घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि विद्युत प्राधिकरण फर्किने चर्चासँगै धेरैले उहाँलाई माओवादीले ‘सुनको अण्डा पार्ने पोथी’का रुपमा प्राधिकरणमा प्रवेश गराएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । पहिलो कार्यकालमा पनि लोडसेडिङ अन्त्यको ढोल पिटेर प्राधिकरण भित्र व्यथितिको चाङ उभ्याउँदै कार्यकाल व्यथित गर्नुभएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सम्झन लायक भन्दा पनि विर्सन लायक हुने सम्भावना बढी देखिएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । प्राधिकरण भित्रैका धेरै कर्मचारी पनि घिसिङको बाहिर देखाउने र भित्र–भित्र बेथितिको चाङ लगाउने शैलीबाट आजित बन्न थालेका छन् ।

उहाँका बेथितिका चाङ मध्येको एक हो, महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले नै देखाएको एक तथ्याङ्क । उक्त तथ्याङ्कमा महसुल बक्यौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा १३ दशमलब १७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३६ अर्ब ४३ करोड पुगेको देखाएको छ । उक्त रकममध्ये ट्रङ्क र डेडिकेटड फिडर लाइनतर्फ मात्रै ५६ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु १७ अर्ब १५ करोड देखाएको छ ।

अहिले अझ त्यो रकम बढेर २२ अर्बको हाराहारीमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यत्रो रकम बक्यौता रहँदा पनि त्यो उठाउनेतर्फ पहल नगर्ने अनि विभिन्न मिथ्याङ्कसहित प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने कुलमानको ‘हटलाइन’ले प्राधिकरणका कर्मचारी समेत आजित बन्न थालेका छन् । अझ कतिसम्म भने नेपाल विद्यूत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जरिवानासहित असुल गर्न निर्र्देशन दिएको कुरामा समेत आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने अनि सुशासनका गफ हाँक्ने उहाँको शैलीलाई पछिल्लो समय मौलाउँदै आएको ‘स्टन्ट’को समेत संज्ञा दिन थालेका छन् ।

अझ कतिसम्म भने नेपाल विद्यूत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जरिवानासहित असुल गर्न निर्र्देशन दिएको कुरामा समेत आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने अनि सुशासनका गफ हाँक्ने उहाँको शैलीलाई पछिल्लो समय मौलाउँदै आएको ‘स्टन्ट’को समेत संज्ञा दिन थालेका छन्

ट्रङ्क र डेडिकेटड फिडर लाइनतर्फ मात्रै होइन सडक बत्तीको रु ४ अर्ब ३२ करोड पनि प्राधिकरणले उठाउन बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । तर, यी सबैमा कुलमान ‘कुल’ बनेर नचाँहिदो विषयमा ‘हट’ भन्नुको रहस्य बिचित्रको छ ।

कुरामा कुलमान ‘हट’ बक्यौता उठाउन ‘कुल’

०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । उहाँ नियुक्त भएको करीब तीन महिना पनि नवित्दै उहाँले सञ्चार माध्ययमलाई आफूसँग जादू भएको र आफूले प्राधिकरण टेक्ने वित्तिकै चमकत्कार नै हुने आसयका तथ्याङ्क र अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँको काम भन्दा प्रचारमुखी शैलीलाई पछिल्लो समय धेरैले रुचाउन समेत छाडेका छन् ।

आफूले कार्यभार सम्हालेको तीन महिना पनि वित्न नपाउँदै उहाँले चुहावट नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको भन्दै ठूलो प्रचार गर्नुभयो । मानौँ कि उहाँका यी अभिव्यक्ति नै यस्ता चमत्कारपूर्ण छन् । जहाँ उहाँले बोलेपछि र मिडियाले ठूला अक्षरसहित ‘प्राधिकरणमा कुलमानको चमत्कार !’ भनेर लेखेपछि सबै समस्या जादूको छडी चलाए जस्तो छू मन्तर ।

यो उहाँको नयाँ शैली भने अवश्य होइन । उहाँ २०७३ साल भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएपछिको पहिलो वर्षकै लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ पाँच बजे घिसिङ काठमाडौंको स्युचाटारस्थित प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्र पुग्नुभयो ।

यो उहाँको नयाँ शैली भने अवश्य होइन । उहाँ २०७३ साल भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएपछिको पहिलो वर्षकै लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ पाँच बजे घिसिङ काठमाडौंको स्युचाटारस्थित प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्र पुग्नुभयो

उहाँले मुलुकभरीको विद्युतको अवस्था नियाल्नुभयो । लामो समयसम्म अन्धकारमा बसेका जनतालाई त्यो एक प्रकारको उपहार जस्तै थियो । हो, नभन्दै त्यो रात मुख्यगरेर राजधानी र ठूला सहर झिलिमिली पनि भए । के त्यो घिसिङको एक्लो प्रयास र उहाँले केही महिनामै गरेको ‘चमत्कार’ थियो त ? निश्चय पनि होइन । तर, अहिले पनि उहाँ आफ्ना हरेक कमजोरीलाई त्यहि ६ वर्ष अघिको एक संयोगसँग जोडेर आफूलाई चमत्कारी व्यक्तिका रुपमा दर्ज गराइरहने असफल प्रयास पटक–पटक गरिरहनु छ ।

यी दुई सामान्य उदाहरण मात्रै हुन् । उहाँले पहिलो कार्यकालमा कति काम गर्नुभयो र दोस्रो कार्यकालमा के–के गर्नुहोला भन्ने कुरा भविष्यको तराजुले पक्कै पनि विश्लेषण गर्नेछ । तर, उहाँले गरेका वा गर्न नसकेका केही कुराहरूले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखाएका छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गिजोलेर छाडेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता त्यस्तै वेथिति मध्येको एक उदाहरण हो ।

ट्रङ्क र डेडिकेटडमा प्राधिकरणको टालटुले जवाफ

बक्यौता रकमको विषयमा बुझ्न प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गर्दा उहाँले टालटुले जवाफ दिनुभयो । ट्रङ्क र डेडिकेटड लाइन लिने ग्राहकले अहिले पनि नियमित महशुस तिरिहेको भन्दै पुरानोको हिसाव टुंगो नलागेको जवाफ दिनुभयो । ‘केही मुद्धाहरु अहिले अदालतमा पनि छन्, धेरैमा हामीले जितेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपि हामीले एक्शन लिन सकेका छैनौँ ।’

उहाँले कुराकानीकै सन्दर्भमा विद्यूत प्राधिकरणले जिम्मेवारी भएर काम गर्न नसकेको समेत स्वीकार गर्नुभयो । ‘धेरैले यति धेरै रकम बक्यौता हुँदा पनि किन उनीहरुको लाइन नकाटेको भनेर प्रश्न गर्नसक्नुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, लाइन काटेर पूरै उद्योगधन्दा नै धरासायी बनाउने कुरा पनि भएन ।’ उहाँले बक्यौता रकम उठाउनकै लागि विगतमा केही समितिहरु समेत बनेको भन्दै ती समिकिा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जाने कि भन्ने तयारीमा समेत रहेको बताउनुभयो ।

यति धेरै रकम उठाउने कुरामा कुलमानको टीम किन ‘कुल’ भन्ने प्रश्नमा सिलवालले भन्नुभयो– ‘बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ । तर, जिम्वेवारी पनि बहन गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीसँग छ ।’

यति धेरै रकम उठाउने कुरामा कुलमानको टीम किन ‘कुल’ भन्ने प्रश्नमा सिलवालले भन्नुभयो– ‘बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ । तर, जिम्वेवारी पनि बहन गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीसँग छ ।’

उहाँले सबै भन्दा बढी दायित्व प्राधिकरणकै भए पनि यति ठूलो रकमको विषय भएकाले अरु निकायसँग पनि समन्वय आवश्यक हने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयस्तरमा समेत छलफल भैरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने बताउनुभयो । यद्यपि उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो कि विद्यूत प्राधिकरण यो विषयको समाधानका उपाय खोज्नेमा भन्दा आलटाल गर्नेमा बढी केन्द्रित भएको बुझ्न कुनै मुस्किल देखिदैँनथ्यो ।

ओलीले अयोग्य ठानेका कुलमान प्रचण्डबाट योग्य

कुलमानले २०७३ साल भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएपछि २०७७ भदौ २८ सम्म पहिलो कार्यकाल व्यथित गर्नुभयो ।
उहाँको कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँको दोस्रो कार्यकाल थप गरेन् अर्थात उहाँ पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गर्दै विदा हुनुभयो । उहाँ विदा हुँदै गर्दा धेरैले कुलमानको चमत्कारिक क्षमतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न नसकेको भनेर आलोचना पनि गरे । ओली सरकारको बर्हिगमनसँगै मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै माओवादी निकटको छवि बनाउनु भएका र माओवादी भित्रका पनि केही नेताको विश्वास पात्रका रुपमा परिचित घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि विद्युत प्राधिकरण फर्किने चर्चा त्यतिबेलै सुरु भएको थियो । नभन्दै माओवादीले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्यो र केही सकारात्मक कामको थालनी गर्दै गर्नुभएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अपमानजनक ढंगले कुर्सीबाट हटाएर घिसिङलाई उहाँको कुर्सीमा ल्याउने काम भयो । घिसिङ तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको आर्शिवादबाट फेरि ०७८ साउन २७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभयो ।

घिसिङ अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै हैसियतमा हुनुहुन्छ । उहाँले पहिलो कार्यकालमा कति काम गर्नुभयो र दोस्रो कार्यकालमा के–के गर्नुहोला भन्ने कुरा भविष्यको तराजुले पक्कै पनि विश्लेषण गर्नेछ । तर, उसले गरेको वा गर्न नसकेका केही कुराहरूले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट सङ्केतहरू छन् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन नसक्नु उहाँको पहिलो कार्यकालमा संस्थालाई हानी पुर्याउने धेरै मध्येको एक खराब काम थियो । अहिले पनि कुलमान यो विषयमा कुल बन्नुको रहस्य आर्थिक लाभसँग सम्बन्धित नहोला भन्ने आधार छैन ।

संसदीय समितिबाट कारबाही सिफारिस, कुलमान सधैँ कुल

अझ गज्जब त के छ भने केही आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती भयो भन्दै केही मिडियालाई साथमा लिएर योजनास्थल पुग्ने र ताउर–माउर गर्ने ‘हट’ स्वाभावका कुलमान बक्यौता रकम उठाउनेमा सँधै कुल बन्नुले पनि उहाँको व्यापारी घरनासँग आन्तरिक मिलिभगत नहोला भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठिन उपसमतिले बक्यौता असुलीमा लापरवाही भएको भन्दै ०७६ साउन ५ गते तत्कालिन सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । उपसमितिमा सांसद तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि प्राधिकरणको प्रमुख घिसिङ नै हुनुहुन्थ्यो ।

करिब ८ महिना अध्ययन गरेपछि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनको मुख्य निश्कर्ष यस्तो थियो । ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरुसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानविन गरी दोषीउपर कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

प्रतिवेदनले नाम नतोकी प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका सञ्चालकहरु र सम्वद्ध कर्मचारीहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, आफैँमाथि छानविन गर्नेसम्मको प्रतिवेदन आउँदा पनि कुलमान किन कुल त ? यसको जवाफ कि त दोस्रो कार्यकाल फेरि प्रमुख बनाएर ल्याउने प्रचण्डलाई थाहा होला कि ? दोस्रो कार्यकाल पनि त्यहिँ आउने हुटहुटीले जोरजुलुम गर्नुभएका कुलमानलाई नै ।

केपी ओलीको पालामा समिति बन्यो, देउवा आउँदा हरायो

डेडिकेटेड महसुल विवादबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एक समिति गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी अर्थ र उद्योग सचिवसमेत सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । समितिमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुलबारेको विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री आफैले चासो देखाएपछि केही सकारात्मक परिणाम निस्कने अपेक्षा गरिएको थियो ।

जसलाई यसबारे अध्ययन गरेर सिफारिससहितको प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो । तर, राजनीतिक उतारचढावसँगै ओली सरकारको बर्हिगमन भयो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्माण भयो । देउवा सरकार बनेपछि त्यो पनि ढिसमिस भयो । हिदेन्द्र देव शाक्य प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा यो विषयमा केही सकारात्मक पहल भएका थिए । तर, माओवादीको जोडबलमा उहाँ हटेपछि समस्या समाधानका प्रयासहरु पनि ढिसमिस भए ।

ट्रङ्क र डेडिकेटड लाइन लिएका उद्योगहरु

पवन गोल्यान समूह, जगदम्बा समूह, पञ्चकन्या समूह, हुलास ग्रुप, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिेन्ट, श्री शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट,सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन, एनसेल, बहुउदेश्यीय प्लास्टिक, स्पाइस नेपाल प्रालि, आरती स्ट्रिप्स प्रालि, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, कसमस सिमेन्ट, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, चितवन मेडिकल कलेज, मनकामना हस्पिटल प्रालि, एलाइभ हस्पिटल, नेशनल सिटी हस्पिटल, चिनतव हस्पिटल, मौलाकालिका हस्पिटल, कंग्रिट पोल प्लान्ट अमलेखगञ्जललगायत छन् ।