महानगरपालिका आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर जान नहुने : उपप्रमुख सुनिता डंगोल

काठमाडौं, १४ माघ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ स्थित शंखमुलमा सडक विस्तार गर्ने नाममा स्थानीय साहेल सिंह महर्जनको निजी जग्गामाथि डोजर चलाउने कार्यलाई वैध साबित गर्न महानगरले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको कागजात तयार गरेको छ ।

तर महानगरपालिकाले डोजर चलाउने कार्यलाई वैधता प्रदान गर्ने आन्तरिक निर्णय गरे पनि त्यसको आधार भने कानुनी नभएको कानुनविद्हरुले बताइएका छन् ।

उक्त ठाउँमा बाटो फराकिलो पार्न अनुरोध गर्दै त्यहीं घर भएका घरधनीहरूले वडा कार्यालयमा निवेदन हालेको भए पनि बाटो फराकिलो पार्ने काम भने महानगरपालिकाको होइन । महानगरपालिकाको काम भनेको भएको बाटोको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो ।

तर शंखमुलमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बाटो फराकिलो पार्ने काममा सरिक हुन पुगेकाले महानगरपालिकाको आलोचना भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलले सो घटनाका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
नगर प्रहरीको टोलीले पुस २८ गते शंखमुलमा निजी जग्गामाथि डोजर चलाएको बारे विवाद उठेपछि उहाँले मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई सम्पर्क गरी यसमा के भएको हो भनी बुझ्नुभएको थियो ।
यसमा यदि स्थानीय पीडितले बताए अनुसार पूर्जी समेत नदिई डोजर चलाएको हो भने त्यसो गर्न नमिल्ने र यस्तो गतिविधि रोक्न पनि उहाँले प्रशासकिय अधिकृत तथा वडाअध्यक्षलाई निर्देशन दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । कुनै पनि कुरा सहमतिमा समाधान हुन्जेल बल प्रयोग गर्नु भनेको पदको दुरुपयोग गर्नु हो । त्यसैले यस घटनामा पनि दुवै पक्ष वीच सहमति गराउन वडा र महानगरपालिका स्वयँले पहल गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो नगरी बल प्रयोग गर्नु भनेको गलत हो उहाँले बताउनु भयो ।
शंखमुलमा बाटो फराकिलो गर्नुपर्ने बारे केही स्थानीय घरधनीहरुले लिखित रुपमा दिएको निवेदनको आधारमा ३१ वडा कार्यालयले महानगरपालिकासँग पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर स्थानीय घरधनीहरूको सुविधाको लागि अरु कसैलाई अन्यायमा पार्न भने नहुने बिचार पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।
यदि सो ठाउँमा बाटो फराकिलो पार्नुपर्ने अवस्था नै छ र त्यसको लागि कसैको निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने यसको लागि दुवै पक्षलाई मर्का नहुने उपाय खोज्नुपर्ने बिचार पनि उहाँले राख्नुभएको छ ।
महानगरपालिकाले त्यहाँ फराकिलो बनाउन लागिएको बाटो जीएलडी अन्तर्गत रहेको दावी गरेको छ । तर पीडित जग्गाधनी साहेल सिंह महर्जनले भने वि.सं. २०४६ सालमा त्यहाँ प्रस्तावित गरिएको जीएलडी अहिले खारेज भइसकेकोले त्यसको आधारमा महानगरपालिकाले निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभएको छ ।
विज्ञ इन्जिनीयरहरूका अनुसार जीएलडीमा केवल बाटोको मात्र कुरा आउँदैन । त्यसमा बाटो लगायत ढल, पानी, विद्युत, टेलिफोन आदि जस्ता कुराहरू पनि जोडिएको हुन्छ ।
अहिले बाटो फराकिलो पार्न खोजिएको ठाउँमा जथाभावी घर निर्माण भइसकेको कारणले त्यहाँ ०४६ सालको जीएलडी लागू गर्न सक्ने अवस्थै नभएको पनि बताइएको छ । त्यस्तै एक वडा अध्यक्षका अनुसार एक ठाउँबाट छिरेर अर्को ठाउँबाट निस्किने बाटो (निकास) छैन भने त्यहाँ पनि जीएलडी लागू गर्न नपर्ने नियम छ ।
महानगरपालिकाको इन्जिनीयर संजय कुमार साहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सो ठाउँमा छिर्ने मुखमा २० फिटको बाटो भएको, त्यसपछि १३ फिटको बाटो भएको र त्यसपछि फेरि २० फिटको बाटो आउने लेखिएको छ ।
अस्ति डोजर चलाएको ठाउँको बाटो अहिले नै १३ फिटको छ भने त्यसलाई अब २६ फिटको बनाउन खोजिएको छ ।
पीडित महर्जनले मुखको बाटो नै १३ फिटको छ भने भित्र किन २६ फिटको बाटो चाहियो भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ ।
तथापि उहाँले बाटो फराकिलो पार्न यदि सबैले योगदान गर्ने हो र मुखको बाटो पनि फराकिलो बनाउने हो भने आफूले पनि योगदान गर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रमुख डंगोलले त्यहाँ बाटो आवश्यक छ वा छैन, महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन कानूनसम्मत छ वा छैन, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेरै निक्र्यौल गर्नुपर्ने बिचार राख्नुभएको छ । प्रजातन्त्रमा राम्रै काम गर्न पनि विधि पुर्र्याएर मात्र गर्नुपर्ने राय राख्दै उहाँले शंखमुलको यो समस्या हल गर्न पनि आफूले सबै किसिमको सहयोग गर्ने र गर्दै पनि रहेको बताउनुभएको छ ।