माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति अनिर्णीत बन्दा सुदुरपश्चिममा कमलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा

काठमाडौं, फागुन २१ । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, वैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले आज विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नु भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहले ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् ।

४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई साथ दिएको छ । यसो हुँदा उहाँसँग २३ र स्वतन्त्र १ सांसदको साथ हुँदाँ २४ मत पुग्छ । तर, आजै दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रमा गठबन्धन रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा साथ दिन आनाकानी गरिरहेको छ । जसका कारण शाहलाई मुख्यमन्त्रीको पद जोगाइराख्न धौधौ पर्ने देखिन्छ ।

शाह अघिल्लो महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थो छ । सोही अनुसार उहाँले आज विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्रका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । उनीहरु अहिलेसम्म अनिर्णित बन्दा शाह सरकारलाई संकट परेको हो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनका बेला ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनिर्णित बन्दा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन सक्नु भएको थिएन । अहिले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सम्झौताको बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । त्यसो त शनिवार माओवादी केन्द्रको प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले समेत यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यस्तो बताएका बेला कांग्रेसलाई भोट हालिहाल्ने अवस्था छैन ।

माओवादी र उन्मुक्ति पार्टीका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । उपधारा ५ मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उपधारा (२) को सदस्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटन हुन्छ । संविधान अनुसार संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।