बागमती प्रदेशले तयार गर्यो भाषा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विधेयक

काठमाडौं, २४ चैत । बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपालभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघि सरोकारवाला समुदायको रायसुझाव लिन आज काठमाडौंमा एक वृहत् गोष्ठी आयोजना गर्यो । गोष्ठीमा नेपालभाषा, तामाङ भाषा लगायत बागमती प्रदेशमा विद्यमान अन्य विभिन्न भाषाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा जावलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारले तयार गरेको भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो ।

९ परिच्छेदभित्र जम्मा २९ वटा दफा रहेको उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि पाँच वटा समूह बनाई छलफल चलाइएको थियो भने सबै समूहबाट विधेयकको मस्यौदामा गर्नुपर्ने संशोधन र सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई ‘बागमती प्रदेशको राष्ट्रभाषा, ऐन २०७९’ नाम दिइएको छ ।

नेपालमा भएका भाषाहरूको अध्ययन गरी भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भाषा सम्बन्धी कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भाषा आयोगले विभिन्न मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा समेत तयार गरेर पेश गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले सोही विधेयकलाई पूर्ण रुप दिन प्रदेशका संस्कृति मन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने १२३ वटा भाषाहरू मध्ये बागमती प्रदेशमा १०४ वटा भाषा बोल्ने वक्ताहरू रहेका छन् । यो प्रदेशमा खस नेपाली बोल्ने जनसंख्या ५७ प्रतिशत रहेको छ भने तामाङ भाषा बोल्नेहरूको संख्या १८.३२ प्रतिशत र नेपालभाषा बोल्नेहरूको संख्या १२.३० प्रतिशत रहेको छ ।

यो प्रदेशमा यहींकै रैथाने भाषाका रुपमा रहेका भाषाहरूको संख्या १७ वटा छन् । ती हुन् तामाङ, नेवार, थारु, चेपाङ, शेर्पा, दनुवार, थामी, सुनुवार, माझी, ह्योल्मो, दराई, जिरेल, पहरी, हायु, सुरेल, बनकरिया र कागते ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकटेलले प्रदेशहरूको नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कोशीमा पहिचानको आन्दोलन उठेको छ । यही बागमती प्रदेशलाई पनि नेवाः–ताम्सालिङ प्रदेश नाम राख्नुपर्छ भनी आन्दोलन उठिरहेको छ, यो उठ्नैपर्ने आन्दोलन हो ।’

प्रदेशका संस्कृति मन्त्री एवं कार्यदलका अध्यक्ष कुमारी मोक्तानले यो मस्यौदालाई सकभर छिट्टै नै संसदमा पेश गरी कानुन बनाइहाल्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो । संसदमा पेश गरेपछि यसलाई पारित गर्न अझै पनि समय लाग्ने भएकोले यसमा कुनै विलम्ब नगर्ने आफ्नो नीति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, कार्यदलका सदस्य डा. अमृत योन्जन, प्रदेशसभाका सचिव रामशरण सापकोटाले पनि बोल्नुभएको थियो ।