राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट न्यायाधिश सिन्हाको इजलासमा

काठमाडाैं, १४ साउन । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतलमा परेकाे रिट निवेदन आइतबार न्यायाधिस अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा तोकिएको छ ।

अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन सबोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार दर्ता भएको थियो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।