मातृ तथा शिशु मृत्यूदर घटाउन ‘नेपाली नमुना’ को स्वास्थ्य परियोजना आवश्यकः सरोकारवाला

काठमाडौं, ९ भदौ । छाउपडी प्रथाजन्य कुरिती उन्मुलन नीति–२०७६ आइसकेको छ । यद्यपि, अहिले पनि हामीले नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही जिल्ला र भेगहरुमा हेर्ने हो भने यो प्रथा अझै उन्मुलन हुन सकेको छैन । घरदेखि टाढा अलग्गै छाउपडी गोठ बनाएर राख्ने चलन अहिले पनि भेटिन्छ । साँघुरो, अध्यारो अनि फोहोरी र असुरक्षित ठाउँमा उनीहरुलाई राख्दा एकातिर जङ्गली तथा पाल्तु जनावर, सर्प, किराहरुको डर हुने गर्छ भने अर्कोतिर दीर्घ रोगी बन्ने अवस्था आउँछ । त्यति मात्रै होइन उनीहरु बलात्कृत हुने डर पनि त्यति नै हुन्छ ।

सुदुरपश्चिम र कर्णालीका यी दर्द भए । लुम्विनी प्रदेशकै पनि कपिलबस्तु लगाएतका स्थानहरुमा अहिले पनि महिनावारी भएपछि एउटै सौचालय प्रयोग गर्न नपाउने लगायतका कुरितीहरु रहेको केही अनुसन्धानहरुले देखिएका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार उक्त जिल्लामा मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर प्रति एक लाखमा २ सय ७ रहेको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधार मानी नेपाल जनस्वाथ्य अनुसन्धान परिषद् र नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले लुम्विनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लामा नमुनाका रुपमा मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर ‘डिजिटलाईजेशन’मार्फत घटाउने परियोजनाको सुरुवात गरेको छ ।

आज यहि विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति दिगो विकास उपसमितिले एउटा छलफल गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप मातृ तथा शिशु मृत्यूदर घटाउने सन्र्दभमा ‘नेपाली नमुना’ को स्वाथ्य परियोजना अघि बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुसँग सो समितिले छलफल गरेको हो । जनचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदरको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप मातृ तथा शिशु मृत्यूदर घटाउने सन्र्दभमा ‘नेपाली नमुना’ को स्वाथ्य परियोजनामा जोड दिनुपर्ने छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु, सरोकारवाला निकाय र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

छलफलको सुरुमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर महेशकुमार मास्केले कपिलवस्तुमा सुरु भएको परियोजना र त्यसको प्रगतिबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उपसमितिका संयोजक डाक्टर अन्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदरलाई दोहोरो अंक हुँदै एकल अंकमा झार्ने गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस अघिको तथ्याङ्मा नेपालमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २५८ रहेको थियो । त्यसलाई सन् २०३० सम्ममा घटाएर ७० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर नेपालमा ३९ रहेको छ । त्यसलाई पनि २० मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक शाक्यले दिगो विकास लक्ष्यका १७ बुँदा मध्ये राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर ३ नम्बर बुँदामा रहेको उल्लेख गर्दै सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस्ता विषयमा केन्द्रित भएर समितिले छलफल अघि बढाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सन् २०३० मा हुने हुने दिगो विकास लक्ष्यको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘नेपाली नमुना’को परियोजनालाई सफल बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा अन्य मुलुकहरुले पनि अनुशरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आधारभूत संरचना निर्माणमा पनि सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिले जनचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदरको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले एकमुष्ठ पहल गर्ने हो भने यो दरलाई दोहोर अंक हुँदै एकल अंकमा घटाउँन सक्छौँ ।’

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर अहिले राज्यका लागि समेत चुनौती बनेको भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट पहलमा घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुख्य गरेर स्थानीय तहले स्वयंसेविकाहरुलाई थप सेवा–सुविधा दिएर परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

‘राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्ने अन्य धेरै विषयहरु छन्,’ समितिका सभापति कमला पन्तले भन्नुभयो, ‘अहिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भैरहेको यो नवीन खोज अनुसन्धानका माध्ययमबाट प्राप्त ज्ञान विश्वका लागि पनि उदाहरणीय बन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

त्यसैगरी समितिका सदस्य बामदेव गौतमले मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर घटाउने हो भने आर्थिक अभाव भएका परिवारलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म आमा र बच्चा दुबैको स्वाथ्य र आर्थिक पाटो राज्यले व्यहोर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य सावित्रा मल्लले सबै स्थानीय तहले ‘गर्भवती महिलासँग जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट’ कार्यक्रम ल्याई त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नृेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले लुम्विनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लामा नमूनाका रुपमा मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर ‘डिजिटलाईजेशन’मार्फत घटाउने परियोजना नमूना कार्यक्रम बन्न सकोस् भन्दै त्यो कार्यक्रम सफल भयो भने अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने र दिगो विकास लक्ष्यका लागि यो प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सात ओटा प्रदेश मध्ये लुम्विनी प्रदेश र अझ त्यसमा पनि कपिलबस्तुमा सबै भन्दा बढी मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर रहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त भएपछि त्यहि जिल्लालाई केन्द्रित गरेर मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर ‘डिजिटलाईजेशन’मार्फत घटाउने परियोजनाको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्नुभयो । तथ्याङ्क अनुसार उक्त जिल्लामा मातृ मृत्युदर तथा नजजात शिशु मृत्युदर प्रति एक लाखमा २ सय ७ रहेको छ ।

उहाँले त्यो कार्यक्रम सफल भए अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि लागु गर्न सकिने भन्दै नेपाली मोडेलको यो परियोजना सस्तो मात्रै नभई तथ्यमा समेत आधारित हुने भएकाले भरपर्दो पनि हुनेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवहरु डाक्टर विकास देवकोटा र डाक्टर दीपेन्द्र रमणसिंहले पनि यो परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष प्राडा गेहनाथ बरालले यो नवीन मोडेल भएको भन्दै यसलाई अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका डाक्टर राजेश पाण्डव र डाक्टर पूजा प्रधानले सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।