सुपारी निकासा बढाउन उत्पादनमा जाेड दिनुपर्छ

काठमाडाैँ, ८ पुस । सुपारीखेती प्रवर्द्धनमार्फत निकासा बढाउनका लागि १५ जिल्लामा सुपारी उत्पादनको सम्भावना रहेकाे सांसद डा अञ्जान शाक्यले बताउनुभएकाे छ ।

आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसद डा अञ्जान शाक्यलगाएत सांसदहरूले सुपारी निकासा बढाउन उत्पादन वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राजस्वले गुट्काबाट रु १० अर्बको राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख गर्दै सुपारीबाट पनि राजस्व बढाउनसक्ने धारणा राख्नुभयो । “चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुपारी प्रशोधनका लागि झापामा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ । अहिले सुपारी तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा उत्पादित सुपारीलाई आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ भनेका छौँ ”

केराउ र मरिच आयात अनुमति नदिए पनि आयात आइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “मरिच र केराउ हामी सबैको भान्सामा प्रयोग हुन्छ तर वैधानिक बाटोबाट आइरहेको छैन,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “अव स्वदेशमा नै यी खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।”

समिति सभापति कमला पन्तले आफ्नो उत्पादन आफैँले खपत गर्नुपर्ने र खपत हुन नसकेमा निर्यातका लागि पहल गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको सहज बजारीकरण गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपत भए त्यसैमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा सांसद डा अञ्जान शाक्यले सुपारीको डिएनए टेष्ट गर्न सकिने भन्दै कहिले गर्ने भन्ने समय तोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । “नेपालको उत्पादनलाई जोड दिने हो भने १५ जिल्लामा सुपारी उत्पादनको सम्भावना छ । गुणस्तर उत्पादन बढाउन सकेमा निर्यात सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद बामदेव गौतमले चोरी निकासी रोक्नका लागि नेपालले खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने र भिसा प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सांसद उर्मिला अर्यालले पनि सुपारी निकासा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सावित्री मल्लले सुपारी उत्पादन चारवटा जिल्लामा मात्रै हुने गरेको उल्लेख गर्र्दै अन्य १० जिल्लामा सुपारी उत्पादनलाई प्रथामिकता दिन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले तेस्रो मुलुकमा सुपारी निर्यात बढाउनका लागि डिएन टेष्ट र गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।