भुक्तानी कम्पनीको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, जथाभावी बाँड्न नपाइने

काठमाडौं, ५ साउन। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गर्ने लाभांश वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ नाम दिइएको यो व्यवस्थाले कम्पनीहरूले नाफा कमाउनेबित्तिकै जथाभावी लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार, यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य मुनाफा बाँडफाँडलाई पारदर्शी बनाउनु, संस्थाको जोखिम बहन क्षमता बलियो बनाउनु र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र सक्षम बनाउनु हो।

मार्गदर्शनका मुख्य व्यवस्थाहरू:
१. अनिवार्य कोषको व्यवस्था: अब सबै भुक्तानी कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट निश्चित रकम ‘जोखिम बहन कोष’ र ‘जगेडा कोष’मा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यो रकम भविष्यमा आउन सक्ने अप्रत्याशित क्षति व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले पूर्वाधार विकासका लागि ‘पूर्वाधार विकास कोष’ समेत खडा गर्नुपर्नेछ।

२. लाभांश घोषणाका लागि कडा शर्त: कम्पनीको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक भएको अवस्थामा लाभांश बाँड्न पाइने छैन।
नाफामा गएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्न सकिनेछ।
नगद लाभांश दिनका लागि कम्पनीसँग पर्याप्त नगद मौज्दात हुनुपर्नेछ।
लिएको ऋणको शर्तले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको हुनुहुँदैन।

३. आफ्नै नीति बनाउनुपर्ने: हरेक संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही मार्गदर्शनमा आधारित भएर आफ्नो छुट्टै ‘लाभांश वितरण नीति’ बनाउनुपर्नेछ र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पारित गराउनुपर्नेछ।
यो नयाँ व्यवस्थाले भुक्तानी कम्पनीहरूलाई नाफा वितरणमा मात्र केन्द्रित नभई संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्व र प्रणालीको सुरक्षामा समेत जिम्मेवार बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।