आगामी बजेटको तयारी सुरु : राजस्व परामर्श समिति गठन, आयकरदेखि डिजिटल ट्याक्ससम्मका विषयमा सुझाव दिने

काठमाडौँ, १६ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । मन्त्रालयले बजेटको मुख्य आधार मानिने राजस्व नीति र दरहरूका सम्बन्धमा सुझाव दिन ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
के-के छन् समितिका कार्यादेश?
समितिलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि देहायका कार्यादेश दिइएको छ:
१. कर प्रणाली सुधार: आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्कका साथै आधुनिक डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र इ-कमर्समा लगाइने करका बारेमा सुझाव दिने ।
२. व्यापार र उद्योग: औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात-निर्यात, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण र आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणका लागि भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
३. वित्तीय क्षेत्र: बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, पुँजी बजार (शेयर बजार), सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउने ।
४. अपराध नियन्त्रण: राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी एवं सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा राय दिने ।
५. क्षेत्रगत विकास: कृषि व्यवसायीकरण, ऊर्जा, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राजस्व नीति कस्तो हुने भन्नेबारे सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने ।
६. सङ्घीयता र कर: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने र राजस्व बाँडफाँटमा सुधार ल्याउने ।

सुझावका लागि आह्वान
समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्दै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव आह्वान गरेको छ । राजस्व परामर्शका लागि विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरिएका छन् ।

उपसमितिहरूले प्रतिवेदन बुझाउने: आगामी चैत मसान्तसम्म ।
समितिले अर्थमन्त्रीलाई अन्तिम सिफारिस बुझाउने: २०८३ वैशाख मसान्तभित्र ।
यो समितिको प्रतिवेदन आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिने बजेटको मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेज हुनेछ । सरकारले यसपटकको बजेटलाई थप व्यावहारिक र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयको दाबी छ ।