सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक, मदिरा र क्यासिनोमा सरकारी लगानी रोक्न प्रस्ताव

बिवाइडी गाडी प्रकरण: प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ कर्मचारी जिम्मेवारीमुक्त, अर्थ मन्त्रालयद्वारा छानबिन तीव्र

देशभर ३२ हजार ३२५ सहकारी दर्ता, १ खर्ब ४३ अर्ब शेयर पुँजी र १० खर्ब बढीको बचत परिचालन

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा: ४५ मध्ये ६ वटा ठप्प, अधिकांशको वित्तीय अवस्था मिश्रित

आगामी बजेटको तयारी सुरु : राजस्व परामर्श समिति गठन, आयकरदेखि डिजिटल ट्याक्ससम्मका विषयमा सुझाव दिने

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा सरकारको भारी कटौती: ६ प्रतिशतबाट ३.५ मा झारियो

अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मिचेर बजेट रकमान्तर, पहिलो त्रैमासमै २९ करोड बाँडियाे

बाटो मात्र प्रयोग गर्दा कर लिन नपाइने: अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति

चुनावका लागि ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत

१० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश