काठमाडौं, १५ वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले तत्काल बस्ती नहटाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने एक सातापछि मात्र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको लिखित कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

गोपाल रन पहेली, ‘जेनजी’ आन्दोलनकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीलाई हठात् हटाउँदा नागरिकको आवासको हक हनन हुने भन्दै सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन र विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए।

सामान्यतया नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको र तत्काल नरोक्दा अपूरणीय क्षति पुग्ने संवेदनशील विषयमा अदालतले तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अभ्यास छ। तर, यस मुद्दामा सर्वोच्चले एक सातापछिको समय दिएकाले अब आउने अन्तरिम आदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारी निर्देशनअनुसार अधिकांश बस्तीबाट सुकुमवासीलाई हटाइसकिएको छ। उचित विकल्पविना उठाइएका कारण उनीहरू हाल विभिन्न आश्रम र खुला भवनमा आश्रय लिन बाध्य छन्। यसबाट विशेषगरी वृद्धवृद्धा र विद्यालय जाने बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ।