ट्राफिक कारबाहीमा अब ‘ब्लुबुक र लाइसेन्स’ को झन्झट अन्त्य : सर्वोच्चको एउटा फैसला, जसले नागरिकलाई राहत दियो

काठमाडौँ, वैशाख १८ । सडकमा गुडिरहेको सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेर ‘चिट’ काट्दा धेरै चालकको मनमा एउटै चिन्ता हुन्थ्यो, “अब लाइसेन्स वा ब्लुबुक लिन कहाँ र कहिले धाउनुपर्ने हो ?” जरिवाना तिर्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, तर हातमा हुनुपर्ने कागजात प्रहरीको ब्यागमा पुग्दा धेरैले हैरानी र सास्ती खेप्दै आएका थिए ।

तर, अब समय फेरिएको छ । अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुँदैमा प्रहरीले तपाईँको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), ब्लुबुक वा गाडीको साँचो नियन्त्रणमा लिन पाउने छैन । सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले दशकौँदेखि चल्दै आएको यो ‘झन्झटिलो’ अभ्यासलाई गैरकानुनी ठहर गरिदिएको छ ।

कसरी सुरु भयो यो बहस 

यो परिवर्तनको श्रेय नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीलाई जान्छ । २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको थियो । जरिवाना तिरेर २४ घण्टापछि मात्र लाइसेन्स फिर्ता पाएका चौधरीले यसलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको उपहास ठाने ।

प्रहरीको सोही कदमका विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीको उक्त कार्यलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको हो ।

के भन्छ सर्वोच्चको फैसला 

हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ— “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ, तर चालकको निजी कागजात वा सवारीको साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार दिएको छैन ।”

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना कसैको पनि कागजात नियन्त्रणमा लिनु संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त ‘समान संरक्षणको हक’ र व्यक्तिको पेसा-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुन्छ । फैसलामा कडा शब्दमा भनिएको छ, “जहाँ स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ, त्यहाँ कानुनी राज्यको आदेश निमोठिन पुग्छ ।”

प्रहरीको अधिकार कति 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र छ । जसअनुसार पहिलोपटक नियम मिच्नेलाई ५ सय रुपियाँ,  दोस्रोपटक मिच्नेलाई  १ हजार  रुपियाँ र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटकलाई  १ हजार ५ सय रुपियाँ जरिवाना त गर्न सक्छ ।

प्रहरीले सडकमा गलत ओभरटेक गरेको, रातो बत्ती बालेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको वा हेलमेट नलगाएको अवस्थामा जरिवाना त गर्न सक्छ, तर अब ती कागजात नियन्त्रणमा लिएर ‘बन्धक’ बनाउन पाउने छैन ।

अब के हुन्छ 

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कागजात नियन्त्रणमा लिने कार्य तत्काल रोक्न भनेको छ । यसले अब सडकमा हुने ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउन दबाब दिएको छ । अब ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्नेछ, तर चालकले आफ्नो कागजात आफैँसँग राखेर निर्धारित समयमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

यो फैसलाले आम सवारी चालकलाई सरकारी कर्मचारीको सम्भावित स्वेच्छाचारिताबाट जोगाएको मात्र छैन, नागरिकको आत्मसम्मान र कानुनी सर्वोच्चतालाई समेत स्थापित गरिदिएको छ ।