सरकारलाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाको विवरण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा सरकारले अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रिया र विस्थापितहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय तथा कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँचबुँदे आदेश जारी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको प्रक्रिया र उनीहरूको मानवअधिकार अवस्थाको वस्तुपरक विवरण माग गरेको हो। माजिद अन्सारीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले सरकारले लागू गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे दस्तावेज’ को बुँदा नम्बर ९१, नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ र अदालतका पूर्वआदेशअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि तथा प्रक्रियाहरू के–कसरी पालना गरिएको छ भनी निर्णयसहितका कागजात माग गरेको छ।

त्यसैगरी, सर्वोच्चले बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, दैनिक खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार र बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भनी प्रश्न गरेको छ। विस्थापितहरूको न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो छ र त्यस सम्बन्धमा राज्यले कस्तो प्रबन्ध मिलाएको छ भन्ने यथार्थ विवरण (वस्तुपरक रिपोर्ट) पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।