विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौँ, २५ वैशाख । विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा उक्त रिट दर्ता गराइएको हो । रिट निवेदनमा विद्यार्थी संगठन खोल्न र गतिविधि गर्न नपाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर (खारेज) गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधान र विगतका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूबाट सुनिश्चित गरिएको ‘संगठित हुन पाउने अधिकार’ लाई सरकारको ठाडो निर्णयबाट खोस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले कानुनी उपचार खोजेका हुन् ।

यसअघि सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्ने भन्दै क्याम्पसहरूमा दलीय आबद्धता भएका विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै देशभरका विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित बनेका छन् ।