क्षेत्राधिकार र विधिको प्रश्न उठाउँदै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मिसिल अध्ययन गर्दै पक्राउ प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि र क्षेत्राधिकारको अभाव देखिएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारद्वारा गत वैशाख १८ गते जारी गरिएको अध्यादेशको हवाला दिँदै अब सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार ‘विशेष अदालत’ सँग मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्यादेश आउनुपूर्व अर्थात् २०८२ चैत २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लिइएको पक्राउ अनुमति क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएसँगै स्वतः निष्प्रभावी (निष्क्रिय) हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ र सोही नियमावलीको नियम ३ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने आधार, कारण र निश्चित ढाँचाको पालना नगरिएको अदालतले जनाएको छ । अनुमति माग्दा र दिँदा कानुनले तोकेको विधिको बेवास्ता गरिएको इजलासको ठम्याइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग) अनुसार अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठोस आधार भएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, देउवा दम्पतीको हकमा त्यस्तो कुनै पनि मनासिब आधार नखुलाई पक्राउ गर्न खोज्नु कानुनविपरीत भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

हाल मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सरिसकेको अवस्थामा पुरानो र त्रुटिपूर्ण अनुमतिका आधारमा धरपकड गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।