संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतका सरकारी सम्झौताहरूको अध्ययन गर्ने

काठमाडौँ, २० जेठ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र (डिस्कसन पेपर) तयार गर्न गठित सरकारी कार्यदलले विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरूबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरूको गहिरो अध्ययन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सम्झौताका आधिकारिक प्रतिलिपिहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल र लिखित सहमतिहरूमा संविधान सम्बन्धी विषयलाई कसरी समेटिएका थिए भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिनेछ। यसका लागि कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय र सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सचिवालयका अनुसार वि.सं. २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमतिहरू अध्ययनको दायरामा रहनेछन्। यसैगरी, विभिन्न धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका आन्दोलनपछि सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको समेत समीक्षा गरिनेछ।

अध्ययनका क्रममा संविधान, सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएका विगतका प्रतिबद्धताहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षले उठाएका मागहरू र ती माग सम्बोधनका लागि सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको समग्र अध्ययन गरी संविधान संशोधनका सम्भावित बुँदाहरू पहिचान गर्ने कार्यदलको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।