२५ लाख किसान सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध : वर्गीकरणपश्चात परिचयपत्र वितरण गरिने
काठमाडौँ, जेठ २७ । नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘किसान सूचीकरण प्रणाली’मा देशभरका करिब २५ लाख किसान आबद्ध भएका छन् । किसानहरूको खेतीयोग्य जमिनको विवरण र उत्पादनको अवस्थालाई आधार मानी उनीहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको हो ।
कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र किसानहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियत तथा सेवा सुविधाहरूलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । ‘कृषि गणना २०७८’ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकाले बाँकी १६ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि प्रणालीमा समेट्ने प्रक्रिया जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
किसानको वर्गीकरण र सेवा प्रवाह
मन्त्रालयले सबै किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई निम्न चार वर्गमा विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ । निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान वर्गीकरण गरिएका वर्ग हुन् ।
यस वर्गीकरणपश्चात किसानहरूलाई आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल, बीउबिजन, अनुदान तथा अन्य प्राविधिक सेवा सुविधाहरू वितरण गरिनेछ । यसले लक्षित किसानसम्म सरकारी सुविधा पुर्याउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा किसानका सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । कृषि सूचना केन्द्रले हालसम्म यस प्रणालीमा दर्ता नभएका सम्पूर्ण किसानहरूलाई यथाशक्य चाँडो आफ्नो विवरण सूचीकृत गराउन आह्वान समेत गरेको छ ।
