मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व: तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट नौ वर्षमा १७ बालबालिकाको मृत्यु

तनहुँ, ४ असार । तनहुँमा विगत नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी १७ जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण वि.सं. २०७४ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा जिल्लामा ३८ वटा यस्ता घटनाहरू दर्ता भएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। यी घटनाहरूमा २१ जना स्थानीय बासिन्दा घाइते भएका थिए।

कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बन्दीपुर गाउँपालिकामा भएको छ। बन्दीपुरमा भएका ११ वटा घटनामा सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्। यसैगरी भानु नगरपालिकामा भएका १४ वटा घटनामा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन् भने व्यास नगरपालिकामा ६ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन्।

यसका साथै शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा भएका तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु र एक जना घाइते, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा भएका तीन घटनामा एक जनाको मृत्यु तथा दुई जना घाइते र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक जना घाइते भएका थिए। वन कार्यालयका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू चितुवाको आक्रमणमा परेका हुन् भने भालु र बाँदरको आक्रमणबाट नगन्य मात्रामा सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भने जिल्लामा यस्ता कुनै पनि घटना दर्ता भएका छैनन्।

सरकारले जारी गरेको ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८०’ अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, जङ्गली बँदेल, गोही, अजिङ्गर लगायतका संरक्षित र जङ्गली वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भएमा पीडित पक्षले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सामान्य घाइते भएका व्यक्तिलाई बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। “सख्त घाइते भएकाहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान छ,” उहाँले भन्नुभयो।

यस्तै, अङ्गभङ्ग भई जीवनभर शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिलाई एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको प्रमुख रानाभाटले बताउनुभयो। घाइते भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पश्चात् ३५ दिनभित्र सोही कारणले मृत्यु भएमा पनि परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत तथा सम्पूर्ण उपचार खर्च भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ।