दक्षिण कोरियामा म्यानपावरमार्फत दक्ष नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु

काठमाडौँ, २१ असार । दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली दक्ष तथा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश र आन्तरिक तयारीका आधारमा यसअघि रोकिएको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ई–७ भिसामा जाने नेपाली श्रमिकहरूको कागजात प्रमाणीकरण लगायतका आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ। गत असार १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा यसअघि मन्त्रालयबाट माग गरिएको निर्देशन, नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनबाट विभिन्न समयमा जारी भएका आदेशहरूलाई मुख्य आधार मानिएको छ। यससँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। मन्त्रालयले सियोलस्थित नेपाली राजदूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत यस निर्णयको बोधार्थ पठाएको छ।

कोरियाको ई–७ भिसा दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी कामदारका लागि जारी गरिने रोजगार भिसा हो। नेपालबाट निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने विषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मन्त्रालयले कानुनी र प्रशासनिक परामर्श सुरु गरेको थियो।

यसअघि अख्तियारले सिपयुक्त श्रमिकहरू पनि सरकारी माध्यम (जी–टु–जी) बाटै पठाउन सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार श्रम मन्त्रालयले कोरियाली सरकारसँग समन्वय गरे पनि कोरियाली पक्षले ई–७ भिसा व्यावसायिक सम्झौता (बी–टु–बी) मार्फत मात्र सञ्चालन हुने र सरकारी तहबाट यस प्रकारका श्रमिक भित्राउन नसकिने स्पष्ट पारेको थियो।