अमेरिका र इरानबीचको सैन्य टकराव उत्कर्षमा: अमेरिकी सेनाद्वारा १४० लक्ष्यमा प्रहार, इरानद्वारा होर्मुज जलसन्धि बन्दको घोषणा

एजेन्सी, २८ असार । मध्यपूर्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको सैन्य टकराव तीव्र बनेको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले इरान विरुद्धको सैन्य अभियानको तेस्रो चरण सम्पन्न भएको जनाउँदै यस चरणमा करिब १४० वटा इरानी सैन्य लक्ष्यहरूमा हवाई आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ।

सेन्ट्रल कमान्डले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी हवाई आक्रमणमा इरानका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोलाबारुद भण्डारण केन्द्र, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाइएको थियो। व्यावसायिक जहाजहरूमाथि निरन्तर आक्रमण भएपछि इरानलाई सम्झौता पालना गर्ने अवसर दिइएको भए पनि इरान त्यसमा असफल भएको अमेरिकी सेनाको दाबी छ। यसैबीच, ओमानको तट नजिकै एक कन्टेनर जहाजमा आक्रमण भएपछि आगलागी भएको बेलायतको समुद्री व्यापार सञ्चालन निकायले जनाएको छ।

अमेरिकी आक्रमणको जवाफमा इरानले पनि मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई लक्षित गरी शृङ्खलाबद्ध प्रहार सुरु गरेको जनाएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘प्रेस टीभी’ का अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार इलाकामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको छ भने बहराइनमा चेतावनीका साइरनहरू बजाइएका छन्।

हवाई आक्रमणको जोखिम बढेसँगै कतारको गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कताको स्तर बढाउँदै आफ्ना नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न, सिसाका झ्यालहरूबाट टाढा रहन र अनावश्यक आवतजावत नगर्न चेतावनी जारी गरेको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले जोर्डनस्थित ‘प्रिन्स हसन एयर बेस’ को कमान्ड सेन्टर र ड्रोन ह्याङ्गरमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ।

यसैबीच, इरानले होर्मुज जलसन्धि अर्को सूचना जारी नभएसम्म र यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको घोषणा गरेको छ।

आईआरजीसीको नौसेनाले आफ्नो पहिचान प्रणाली बन्द गरेर समुद्री सुरक्षालाई खतरामा पार्ने एक अनधिकृत जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सो क्षेत्र बन्द गरिएको जनाएको छ। इरानले आफ्नो यस कदमको विरुद्धमा गरिने कुनै पनि प्रतिशोधको कडा जवाफ दिइने चेतावनीसमेत दिएको छ। विश्वको महत्त्वपूर्ण इन्धन आपूर्ति मार्ग मानिने होर्मुज जलसन्धि बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र व्यापारिक ढुवानीमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।