सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत; अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४ बुँदे सर्त जारी

काठमाडौँ, ४ भदौ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र भत्ता वृद्धिलाई विभिन्न सर्तसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाइएको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूले पाउने सुविधाहरूका सम्बन्धमा चारवटा मुख्य सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ६ गतेको निर्णयका आधारमा नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले राखेका मुख्य सर्तहरू:
१. तलबमान निर्धारण: साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ तलबमानअनुसार तह र पदअनुसारको पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेछ ।
२. प्रोत्साहन भत्तामा समायोजन: प्रोत्साहन प्रकृतिको भत्ता पाउँदै आएका कर्मचारीहरूको हकमा, यदि हालको भत्ता नयाँ तोकिएको भन्दा कम हुने अवस्था आएमा मात्र कम भएको रकम बराबरको भत्ता प्रदान गर्न पाइनेछ । यसैगरी, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्तालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ ।
३. ग्रेड मिलान: कर्मचारीले खाइपाइ आएको ग्रेड दर निजामती सेवातर्फ लागू भएको नयाँ ग्रेडदरभन्दा कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. अतिरिक्त दायित्वमा रोक: अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै पनि किसिमका नयाँ भत्ता वा सुविधाहरू वृद्धि गर्न पाइने छैन ।

मन्त्रालयले विगतमा गरिएका परिपत्रहरूलाई समेत ध्यानमा राखी पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न संस्थानहरूलाई सचेत गराएको छ । यो निर्णयसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा आर्थिक पारदर्शिता र पारिश्रमिकमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।