काभ्रेका बाढीपीडित अझै सरकारी प्रक्रियाकै अल्झनमा, दुई वर्षमा पनि स्थायी आवासको आस पूरा भएन

काभ्रेपलाञ्चाेक, २४ भदौ । काभ्रेका बाढीपीडितहरूको समस्या सरकारी प्रक्रियाकै जटिलतामा फसेपछि उनीहरू आफ्नो भत्किएको घरको भग्नावशेष हेर्दै अस्थायी टहरामा नै बस्न बाध्य भएका छन्।

विसं २०८१ असोज ११–१२ गतेको विनाशकारी बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनेका धेरै परिवार अझै अस्थायी आवासमै गुजारा गरिरहेका छन्। सरकारी अनुदानको आशामा रहेका यी परिवारका लागि क्षतिको नापजाँचदेखि लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान निकासासम्मको प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन।

बेथानचोक गाउँपालिका–२ का नवराज र कमला श्रेष्ठ दम्पतीले २०८१ सालको बाढीले घर र घरायसी सामान समेत गुमाएका थिए। पालिकाबाट खाद्यान्नका लागि रु. १५ हजार र अस्थायी आवासका लागि रु. २५ हजार सहयोग प्राप्त भए पनि पूर्ण क्षति भएका परिवारका लागि त्यो अपर्याप्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हाल सामाजिक संस्थाको सहयोगमा घर निर्माण अघि बढेको भए पनि राज्यको वास्तविक उपस्थिति महसुस हुने गरी थप सहयोग नपाएको श्रेष्ठ दम्पतीको गुनासो छ।

काभ्रेका सबै १३ स्थानीय तह बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका थिए। सो विपद्मा जिल्लामा ८१ जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता र ८८ जना घाइते भएका थिए। तत्काल उद्धार, खोजी, उपचार र राहतमा प्राथमिकता दिइए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रभावित घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) गरी विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ, तर यसैमा लाग्ने समयका कारण धेरै परिवार अझै अनुदानको प्रतीक्षामा छन्। गृह मन्त्रालयले “विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१” जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि र पछि संशोधन समेत गरे पनि काभ्रेका धेरै प्रभावित परिवार अझै प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्।

अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्तामा ३,१६५ लाभग्राहीलाई रु. ७ करोड ९१ लाख २५ हजार र दोस्रो किस्तामा १,६६० लाभग्राहीलाई रु. ४ करोड १५ लाख गरी हालसम्म कुल रु. १२ करोड ६ लाख २५ हजार निकासा भएको छ। पहिलो किस्ता पाएर टहरा बनाएका धेरै परिवार भने दोस्रो किस्ताकै पर्खाइमा छन्।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु. ४ लाख अनुदानको व्यवस्था छ, जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा उपलब्ध हुन्छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोक गाउँपालिकाका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ गरी लाभग्राही सिफारिस गरिसकेको छ, तर सम्झौता र पोर्टल प्रविष्टिको काम अझै पूरा भएको छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार रोशी गाउँपालिकाका १०८ लाभग्राहीको विवरण मात्र हाल पोर्टलमा प्रविष्ट भएको छ, जबकि बेथानचोकका २० मध्ये ८ वटा विवरण मात्र प्रमाणीकरण भएका छन्। पनौती, बनेपा, पाँचखाल, तेमाल, भुम्लु, खानीखोला, महाभारत र चौंरीदेउरालीलगायत स्थानीय तहमा पनि यही प्रक्रिया जारी छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डिजिटल प्रणालीका समस्या र माथिल्लो तहबाट हुने प्रमाणीकरणमा ढिलाइले अन्तिम स्वीकृति लम्बिइरहेको छ।

रोशी गाउँपालिका–११ का शिवप्रसाद मैनालीका अनुसार बाढीले बस्ती नै बगाएपछि धेरै पीडित अन्यत्र सर्न बाध्य भएका छन्। बाढीले रोशीको पहिचान बनेको डम्फुपार्क र औद्योगिक ग्राम पनि बगाएपछि स्थानीयले पुनःस्थापनासँगै खोला व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन्, नत्र आगामी वर्षा याममा पुनः उस्तै विपद्को जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहको आन्तरिक विपद् कोषमा रु. ४ करोड १६ लाख ६२ हजार १३७, जिल्ला विपद् कोषमा रु. ७४ लाख १३ हजार ६५१ र प्रदेश कोषमा रु. १० लाख ४७ हजार ७९० रहेको छ। तर स्थानीय तहले संघीय कार्यविधिबाहेक निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष खर्च गर्न नपाउने भएकाले स्रोत भए पनि प्रक्रिया संघीय व्यवस्थासँगै अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ।

बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीका अनुसार विपद्को तत्काल असर स्थानीय तहमा देखिने भए पनि नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र स्रोत परिचालन संघ र प्रदेशसँग जोडिएका हुन्छन्। सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत्जस्ता सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिए पनि निजी आवास पुनर्निर्माण भने तुलनात्मक रूपमा जटिल रहेको देखिन्छ, किनभने यसमा प्रत्येक घरधुरीको छुट्टै विवरण र लाभग्राही पहिचान आवश्यक पर्छ।

तयार भइसकेका विवरणको प्रमाणीकरण द्रुत गर्ने, छुटेका वास्तविक प्रभावितलाई समेट्ने, रोकिएका फाइल टुंग्याउने, बाँकी अस्थायी आवास अनुदान वितरण गर्ने तथा स्थायी आवासका लागि सम्झौता र पोर्टल प्रविष्टिको काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बाढीपहिरोले घर मात्र भत्काएको नभई परिवारको वर्षौंको श्रम र सुरक्षित भविष्यको आधार समेत खोसेको छ। दुई वर्षपछि पनि परिवार अस्थायी टहरामै रहनु भनेको उनीहरूका लागि विपद् अझै नटुंगिनु हो। पुनःस्थापनाको सफलता पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण वा निकासा भएको रकमले नभई, कति परिवार वास्तवमै सुरक्षित स्थायी घरमा फर्किए भन्नेबाटै मापन हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।