काठमाडौँ, भदौ २६ । परिस्थितिको बाध्यता वा नियति, कतिपय बालबालिका आफ्ना जैविक वा कानुनी अभिभावकसँग बस्न पाउँदैनन् । कोही बालगृहमा पुग्छन्, कोही आफन्तको शरणमा त कोही सुधार गृह वा स्वतन्त्र जीवनको खोजीमा भौँतारिइरहेका हुन्छन् । यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरूले कस्तो प्रकारको हेरचाह पाइरहेका छन् ? र, उनीहरूको अवस्थामा सुधार आएको छ कि छैन ?

यस्ता प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म केवल अनुमानका आधारमा दिइने गरिन्थ्यो । तर, अब यसको तथ्याङ्क वैज्ञानिक, तुलनायोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण’लाई नेपालमा पनि अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

तीन तहको वर्गीकरण : के हो त यो ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय (युनिसेफ) ले तयार पारेको यो नयाँ मापदण्डलाई मुख्यतया तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।

१. परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह : जहाँ बालबालिका आफ्ना जैविक अभिभावक नभए पनि परिवारकै वातावरणमा हुर्कन्छन् ।
२. आवासीय वैकल्पिक हेरचाह : यसमा बालगृह, सुधार गृह वा अन्य संस्थाहरूमा रहेका बालबालिका पर्दछन् ।
३. स्वतन्त्र जीवनयापन : हुर्कँदै गरेका वा निश्चित परिस्थितिमा आफ्नै प्रयासमा बाँचिरहेका बालबालिका यस अन्तर्गत समेटिन्छन् ।

यसअघि विश्वका विभिन्न देशले आ-आफ्नै परिभाषा र विधि प्रयोग गर्दा तथ्याङ्कमा एकरूपता थिएन । तर, गत मार्च २६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तथ्याङ्कीय आयोगले यसलाई आधिकारिक वर्गीकरणका रूपमा अनुमोदन गरेपछि अब नेपालले पनि यही विश्वव्यापी पद्धतिलाई पछ्याउन लागेको हो ।

किन आवश्यक पर्यो नयाँ मापदण्ड ?

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार, यो वर्गीकरण केवल अङ्कको सङ्ग्रह मात्र होइन, यो नीति निर्माणको कडी हो । “बालबालिका कुन अवस्थामा छन् र समयसँगै उनीहरूको अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने तथ्यगत जानकारी यसले दिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

यसअघि डेकेयर सेन्टर, घरेलु कामदारका रूपमा रहेका बालबालिका वा आफन्तकहाँ बसेकाहरूको तथ्याङ्क अक्सर छुट्ने गर्थ्यो । नयाँ वर्गीकरणले यस्ता सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

नीति निर्माणमा नयाँ इँटा

प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतका अनुसार, सही तथ्याङ्क नहुँदा बालबालिकासम्बन्धी बजेट विनियोजन र संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । अहिले युनिसेफको सहयोगमा प्राविधिक समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको छ ।

जब सरकारसँग बालबालिकाको हेरचाहको स्पष्ट चित्र हुन्छ, तब मात्र बाल संरक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कन र सेवा सुधार सम्भव हुन्छ । यो वर्गीकरण लागू भएपछि प्रशासनिक अभिलेख, राष्ट्रिय जनगणना र अन्य सर्वेक्षणहरूमा समान परिभाषा प्रयोग हुनेछ, जसले नेपालको तथ्याङ्कलाई विश्व बजारमा तुलनायोग्य बनाउनेछ ।

बालबालिका राष्ट्रका संवाहक हुन् । तर, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाहरू अक्सर राज्यको मूल प्रवाहबाट ओझेलमा पर्छन् । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणको सफल कार्यान्वयनले उनीहरूलाई राज्यको नजरमा मात्र ल्याउने छैन, बरु उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि वैज्ञानिक योजना बनाउन पनि ढोका खोल्नेछ ।

तथ्याङ्कको यो नयाँ ऐनाले नेपालका ‘पहुँचबाहिर’ रहेका बालबालिकाको वास्तविक तस्बिर देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।