साझेदारी ढाँचामा परिवार योजना शिविर प्रभावकारी, सबैमा पहुँच पुर्याउन अझै चुनौती
काठमाडौँ, ३ वैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सेवाप्रदायक संस्थाहरूबीचको साझेदारीमा सञ्चालित परिवार योजना शिविरहरू पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएका छन्।
मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले विशेषगरी बृहत् स्वास्थ्य शिविरमार्फत परिवार व्यवस्थापन सेवालाई सुदृढ र चुस्त बनाउन यस्तो सहकार्यलाई जोड दिएको छ।
सन्तानको रहर पुगिसकेका दम्पतीलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले हरेक वर्ष निःशुल्क एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयले पालिकाहरूसँग समन्वय गरी सेवाग्राही पहिचान गर्ने र सेवाप्रदायक निकायले पायक पर्ने स्थानमा शिविर सञ्चालन गर्ने यो ढाँचा प्रभावकारी देखिएको छ।
लामो समयदेखि परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्दै आएको एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्याय पनि मन्त्रालयको यो ‘मोडालिटी’ उत्कृष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। “हामी जिल्ला र पालिकासँग समझदारी गरेर शिविर सञ्चालन गर्छौं। पालिकाले स्थान छनोट र जनचेतना फैलाउने काम गर्छ भने हामी साझेदारी संस्था सुनौलो परिवार नेपालको मेडिकल टिममार्फत सेवा दिन्छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
एमएसआई/सुनौलो परिवार नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाका ३०० दुर्गम स्थानमा यस्ता शिविर सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। यी शिविरहरूमा १०,२३६ महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण (मिनील्याप), ४१८ पुरुषले स्थायी बन्ध्याकरण (भ्याक्सेटोमी), २१८ ले इम्प्लान्ट र २४ जनाले आइयुसिडी सेवा लिएका थिए।
महिला बन्ध्याकरण बढी रुचाइएको देखिन्छ भने ३७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि लिए।
स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख तीर्थराज भट्ट र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी प्रेम सौमैले पनि साझेदारीमा सञ्चालित शिविरहरू प्रभावकारी भएको र सेवा लिनेको संख्या बढेको बताएका छन्। जुम्लामा यस वर्ष १०० पुरुष बन्ध्याकरणको लक्ष्यमा ९३ जनाले सेवा लिइसकेका छन्।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले यो नयाँ ढाँचाले सेवाग्राहीले पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय सेवा पाएको बताउनुभयो। यस्तै, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर बढाउन यस्तो सहकार्य र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
चुनौतीहरू कायमै
यद्यपि, सबै नागरिकसम्म परिवार नियोजनका साधनको पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गर्न र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न अझै चुनौती रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी स्वीकार्नुहुन्छ। “२० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाह अन्त्य गर्नु पनि अर्को चुनौती हो। यी समस्या समाधान गर्न सबै साझेदार निकायसँग अझ बलियो सहकार्य आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२२) अनुसार, नेपालमा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधन ४२.८ प्रतिशत) छ भने अझै २३.७ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाले सेवा पाउन सकेका छैनन्। ३५ प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै र १४ प्रतिशत १५-१९ वर्षका किशोरी गर्भवती वा आमा भइसकेका छन्। घट्दो जन्मदर र बढ्दो असुरक्षित गर्भपतन पनि चिन्ताको विषय बनेको छ।
