गण्डकी सरकारको खर्च कटौती अभियान: ९ निकाय खारेज, १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

गण्डकी, २६ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन र संरचनालाई छरितो बनाउन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटा निर्देशनालय र दुईवटा केन्द्रसहित कुल नौ निकाय खारेज गर्दै एक सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो जानकारी दिनुभएको हो। यो कदमले प्रदेशको चालु खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने र प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउने सरकारको विश्वास छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले खारेज भएका निकायबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखामार्फत निरन्तरता दिइने हुँदा सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यसैगरी, जिल्लास्तरका ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा सीमित पारिएको छ।

प्रदेशको प्रशासनिक संरचना बोझिलो र खर्च धान्न नसकिने बन्दै गएको गुनासोपछि गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो।

खारेज भएका निकायहरू:
निर्देशनालय (७):
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
कृषि विकास निर्देशनालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
वन निर्देशनालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
केन्द्र (२):
प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र
कटौती भएका दरबन्दी:
सरकारले कटौती गरेको कुल १८५ दरबन्दीमध्ये अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेका छन्।