बेनी नगरपालिकाका १० गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा: सडक र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
काठमाडौँ, चैत १३ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० वटा नगरस्तरीय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सडक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र खेलकुद पूर्वाधारसँग सम्बन्धित यी आयोजनाहरूका लागि कुल ६ करोड २२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार १० मध्ये आठवटा आयोजनाहरू सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन् भने दुईवटा आयोजना ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा छन् ।
मुख्य आयोजना र भौतिक प्रगति
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको बेनी-पुलाचौर-टोड्के सडक योजना (बजेट १ करोड ८० लाख रुपियाँ) को २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यस्तै, १ करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको बेनी-महारानीथान-छाप-डाँडाखेत सडक स्तरोन्नतिको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
अन्य मुख्य आयोजनाहरू
गलेश्वर बजार सौन्दर्यकरण : ४५ प्रतिशत प्रगति (बजेट ६६ लाख रुपियाँ)
कालीपुल कृषि बजार भवन : प्रारम्भिक चरणको काम सुरु (ठेक्का ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ )
बेनी खुल्लामञ्च स्तरोन्नति : ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भई निर्माण सुरु
वडा कार्यालय भवन : वडा नं ६ र १० को भवन तथा सभाहल निर्माण कार्य सुरु
सिँचाइ र स्वास्थ्य : बालम-थामडाँडा-बास्कुना सिँचाइ (४० लाख रुपियाँ ) र डडुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन (२४ लाख रुपियाँ ) ठेक्का सम्झौताको चरणमा
वडास्तरीय योजना र बजेट खर्चको अवस्था
नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ३४६ वटा वडास्तरीय योजनामध्ये फागुन मसान्तसम्म २४२ वटा सम्झौता भएका छन् । जसमध्ये १०५ वटा योजना सम्पन्न भइसकेको सूचना अधिकारी युवराज थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधारतर्फ विनियोजित कुल १२ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपियाँ मध्ये हालसम्म १४.७७ प्रतिशत (१ करोड ९० लाख ८७ हजार) खर्च भएको छ ।
गुणस्तरमा कडाइ
नगरप्रमुख सुरत केसीले बर्खा सुरु हुनुअगावै सबै गौरवका र वडास्तरीय योजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले योजनाको गुणस्तर कायम गर्न नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ढलान र कालोपत्रे भएका सडकहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि ‘कोर कटिङ’ विधिसमेत प्रयोग गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सेवाग्राहीको सहजताका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
