पूर्वविशिष्टहरूको दोहोरो सवारी सुविधामा सरकारको कडाइ : यथार्थ विवरण बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौँ,  वैशाख २३ । राज्यकोषबाट कानुनविपरीत दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहनुभएको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहनुभएको वा फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहनुभएको तथ्य फेला पारेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।

गृह मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षज्यूहरूले लिइरहनुभएको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालज्यूले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, “कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाहरूको पहिचान गरी समग्र प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो ।”

विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट महानुभावहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहनुभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।