बागमती प्रदेशका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा र बिमाको सुविधा

काठमाडाैं, ४ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेशभित्र कार्यरत पत्रकारहरूका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान र पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमामा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरका अनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा हाल करिब २ हजार ५०० भन्दा बढी पत्रकारहरू क्रियाशील छन् । सरकारले ल्याएको यो योजनाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको भविष्य र स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूलो टेवा पुग्ने उनले बताए ।
“पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि बजेट विनियोजन हुनु स्वागतयोग्य कदम हो,” अध्यक्ष मगरले भने, “अब यसको प्रभावकारी कार्यविधि बनाएर वास्तविक पत्रकारहरूलाई समेट्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”

सरकारले पत्रकार बिमा र सामाजिक सुरक्षाका अतिरिक्त सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन र संस्थागत विकासका लागि अन्य कार्यक्रमहरू समेत बजेटमा समावेश गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्दै पत्रकारहरूको न्यूनतम सुविधा र सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन खोज्नुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महासङ्घले विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग र कार्यक्रमको पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ । यो कार्यक्रम सफल भएमा बागमती प्रदेश पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने मुलुककै पहिलो नमुना प्रदेश बन्न सक्नेछ ।