अमेरिका-इरान १४-बुँदे समझदारी: लेबनान, हर्मुज जलसन्धि र युरेनियमबारे के छ सम्झौतामा?
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन र इरानबीच भएको १४-बुँदे ऐतिहासिक समझदारीपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छ। बुधबार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उक्त समझदारीका बुँदाहरू पढेर सुनाएका हुन्।
यद्यपि, यस सम्झौताको आधिकारिक प्रतिलिपि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन र इरानी पक्षले पनि यसको पूर्ण पुष्टि गर्न बाँकी छ। बुधबार फ्रान्सको भर्साइल्समा राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौताले मध्यपूर्वको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरे पनि विज्ञहरूले यसमा धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको बताएका छन्।
समझदारीका मुख्य बुँदाहरू र विवादित विषयहरू यस प्रकार छन्:
लेबनान र युद्धविराम
समझदारीको पहिलो बुँदामै लेबनानसहित सबै मोर्चामा “तुरुन्त र स्थायी रूपमा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने” उल्लेख छ। दुवै पक्षले लेबनानको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर, यसमा लेबनानको एक-पाँचौँ भूभाग ओगटेको इजरायलको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन। इजरायलले मार्चदेखि लेबनानमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ, जसमा ३,००० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सम्झौतामा इरानले हिजबुल्लाहलाई गर्ने सहयोगबारे पनि केही बोलिएको छैन। इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आफ्ना सेना लेबनान, सिरिया र गाजाको सुरक्षा क्षेत्रमा अनिश्चितकालका लागि रहने बताउँदै आएका छन्, जसले गर्दा यो युद्धविराम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ।
इरानमा सत्ता परिवर्तन
समझदारीको दोस्रो अनुच्छेदमा अमेरिका र इरानले एक-अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ। यसले ट्रम्प प्रशासनले इरानमा सत्ता परिवर्तन गराउने आफ्नो पूर्वघोषित लक्ष्य त्याग गरेको संकेत गर्छ।
यसअघि फेब्रुअरीमा ट्रम्पले इरानी जनतालाई सम्बोधन गर्दै “स्वतन्त्रताको समय आएको” बताएका थिए। तर हालैको जी-७ शिखर सम्मेलनमा उनले आफूलाई “सत्ता परिवर्तनमा कहिल्यै चासो नभएको” भन्दै आफ्नो अडान बदलेका छन्।
हर्मुज जलसन्धि र ढुवानी सुरक्षा
सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण हर्मुज जलसन्धिको बारेमा सम्झौताको चौथो र पाँचौँ बुँदामा उल्लेख छ। अमेरिकाले ३० दिनभित्र इरानी बन्दरगाहमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउने र आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने सहमति गरेको छ।
बदलामा इरानले ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूलाई सुरक्षित मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। तर, इरानले हर्मुज जलसन्धि भएर जाने जहाजहरूबाट “सेवा शुल्क” लिने संकेत दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन अनुसार प्राकृतिक जलसन्धिमा शुल्क लिन पाइँदैन, तर इरानले युद्धपछिको स्थितिमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने अडान लिएको छ।
युरेनियमको व्यवस्थापन
परमाणु कार्यक्रमका सम्बन्धमा इरानले “परमाणु हतियार विकास नगर्ने” प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। इरानसँग हाल ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित गरिएको ४४० केजी युरेनियम रहेको विश्वास गरिन्छ।
समझदारी अनुसार, उक्त संवर्धित युरेनियमलाई इरानमै अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को रोहबरमा ‘डाउन-ब्लेन्डिङ’ (न्यून स्तरमा झार्ने) गरिनेछ। अमेरिकाले उक्त भण्डार आफूलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे पनि इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै भूमिमा नष्ट गर्न वा शक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक स्तरमा ल्याउन सहमति जनाएको छ।
आर्थिक प्याकेज र प्रतिबन्ध फुकुवा
सम्झौतामा ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द प्रयोग नगरिए पनि इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसका लागि अमेरिकी करदाताको पैसा खर्च नगर्ने र खाडी मुलुकहरूबाट रकम जुटाउने संकेत दिएका छन्।
सातौँ बुँदामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू एउटा निश्चित समयतालिका भित्र हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सन् २०१८ मा ट्रम्पले नै तोडेको परमाणु सम्झौतापछि इरानको अर्बौँ डलर वैदेशिक बैंकहरूमा रोक्का रहेको छ, जुन अब फुकुवा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो १४-बुँदे समझदारीले ठूलो युद्धको जोखिम टारेको देखिए पनि इजरायलको भूमिका, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहहरूको भविष्य र हर्मुज जलसन्धिको कानुनी हैसियत जस्ता विषयहरू अझै पनि जटिल मोडमा रहेका छन्। (स्रोतः अलजाजीरा र अन्तराष्ट्रिय न्यूज एजेन्सीहरु)
