विपद्मा साल्ट ट्रेडिङको सक्रियता: ग्यास आपूर्तिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, चिनी र नुनको पर्याप्त मौज्दात
काठमाडौँ, १८ भदौ । धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएर पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले उपत्यकामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन नयाँ वितरण व्यवस्था मिलाएको छ । कर्पोरेसनले खाना पकाउने ग्यास, चिनी र नुनको अभाव हुन नदिन वैकल्पिक मार्ग र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा धादिङको जुगेखोलास्थित कर्पोरेसनको आफ्नै ग्यास प्लान्टमा बुलेट पुग्न नसकेपछि निजी कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिएको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रेश झाका अनुसार अहिले मनोज र बाबा ग्यासका प्लान्टहरूमा ‘एसटिसी’ (STC) सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौँ ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
“पहिलो चरणमा आगामी शुक्रबारसम्म निजी प्लान्टमा भरिएका ग्यास सिलिन्डरहरू काठमाडौँ आइपुग्ने छन्,” झाले भन्नुभयो । कर्पोरेसनले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘कुपन प्रणाली’ मार्फत ग्यास वितरण गरिरहेको छ, जसमा ग्राहकलाई ग्यास प्राप्त गर्ने दिन पहिले नै सुनिश्चित गरिन्छ । हाल नेपाल आयल निगमले कर्पोरेसनलाई कुल आयातको करिब दुई प्रतिशत (५३ बुलेट) मात्र कोटा दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य उकालो लागेको र निजी क्षेत्रले प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराएर बजार हस्तक्षेप गरेको छ । कर्पोरेसनले भदौ ९ गते मात्र ६ सय टन चिनी भित्र्याएको थियो भने पछिल्लो समय तीन हजार टन चिनी बजारमा पठाइसकेको जनाएको छ ।
कर्पोरेसनले आम नागरिकलाई आयोडिनयुक्त नुनको अभाव हुन नदिन ६ महिनाका लागि पुग्ने मौज्दात सुरक्षित राखेको छ । हाल कर्पोरेसनको भण्डारणमा १ लाख २७ हजार ३६१ मेट्रिक टन नुन सुरक्षित रहेको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख टन नुनको माग हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा कर्पोरेसनले २ लाख १० हजार टन नुन वितरण गरेको थियो ।
उपभोक्तावादीहरूले विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कठिन हुने भन्दै नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको पूर्ण जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कर्पोरेसनले नाफाभन्दा पनि सेवालाई प्राथमिकता दिँदै चामल, दाल, गेडागुडी र तेलको मूल्य समेत स्थिर राख्न सफल भएको दाबी गरेको छ । विपद्को समयमा सार्वजनिक निकायको सक्रियताले उपभोक्तालाई ठुलो राहत पुगेको देखिएको छ ।