रूपा सुनारको रिटमा सरस्वती प्रधानलाई सफाइ

काठमाडौं, ७ मंसिर । कोठा भाडा नदिएको भन्ने आरोपमा दलित अभियन्ता रूपा सुनारले काठमाडौं त्रिपुरेश्वरकी स्थानीय सरस्वती प्रधान विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

रूपा सुनारको उजुरी पछि प्रहरी हिरासतमा पर्नुभएका प्रधानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भनी हिरासतमुक्त गरेको थियो । हिरासतमुक्त भएपछि प्रधानलाई तत्कालीन सरकारका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर लिएर गएको भनी प्रधान र तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

रिटमा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानले अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाई उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेजीको आदेश दिएको हो ।

उक्त रिटमाथि प्रधानका तर्फबाट अधिवक्ताहरू नरेश श्रेष्ठ, जुजुकाजी डंगोल, राजु शाक्य, आशिष वैद्य आदिले वहस गर्नुभएको थियो भने अभियन्ताहरूले प्रधानका पक्षमा न्यायिक अभियान चलाएका थिए ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेज भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको फैसला भने आउन बाँकी नै छ । उक्त मुद्दामा वहस गर्नुभएका अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठका अनुसार रूपा सुनारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि प्रधान विरुद्ध मुद्दा राख्नुभएको छ भने प्रधानका तर्फबाट पनि सुनारले गोप्यताको हक उल्लंघन गरेको सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार हिजो सर्वोच्चको आदेश हेर्दा अब प्रधानमाथि लगाइएको आरोप जिल्ला अदालतबाट पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । तर सुनार विरुद्ध गोप्यताको हक उल्लंघनसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला त्यो भने भन्न सकिने अवस्था नभएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।