सर्वोच्च अदालत
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
१५ मंसिर २०८२
१० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
२४ कार्तिक २०८२
जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
१९ कार्तिक २०८२
