एमाले अध्यक्ष ओलीव्दारा जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानसंशोधन प्रस्तावले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरको बताउनुभएको छ । उहाँले एक विज्ञप्तिमार्फत् सो कुरा बताउनुभएको हो । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता र संविधान कार्यान्वयनका लागि दवाव सिर्जनाका लागि विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन अध्यक्ष ओलीले सबैलाई अपील गर्नुभएको छ । अपीलमा उहाँले संविधानको धारा २७४ ४ र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्नुभएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत त्यसले अवज्ञा गरेको उहाँको आरोप छ । अपीलमा संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयाशले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको पनि उहाँको ठहर छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरी संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा अटेर गरको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले जारी गरेको अपील यस्तो छः
संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा एमाले को धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामी दोहो¥याउन चाहन्छौं– नेकपा ९एमाले० लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयाशले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ ९४० र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ । यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयाश हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ ।
सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।
संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह ग¥यौं । तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । यसका विरुद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन् । संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ ।
वर्तमान सङ्कट समाधानको एउटै बाटो हो– असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर १ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर १ निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर १ र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार १ यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आदरणीय जनसमुदायहरू १
यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयाशलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व हो ।
नेकपा ९एमाले० लगायत ९ दलहरूको आह्वानमा यही २०७३ पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
त्यसैले यही २०७३ पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन म काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।