अयोग्य सावित लोकमानसिंह कार्कीको सम्पत्ति छानविन हुन्छ कि हुन्न ?

maitrinews

काठमाडौँ । अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य लोकमानसिंह कार्कीको भविष्य के हुने ? उहाँको सम्पत्तिमाथि छानविन हुने कि नहुने ? अहिले विभिन्न प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतको फौसला अनुसार पदमुक्त हुनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । उहाँलाई सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख हुनमात्र अयोग्य ठहर गरेकाले भविष्यमा अन्य सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट जोगिनुभएको छ । उहाँको पेन्सन सुविधा पनि जोगिएको छ र, भविश्यमा सांसद, मन्त्री, वा प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने अवस्थामा पनि कानून र संविधानले रोक्दैन ।
संसदले आइतबार कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरे लगत्तै सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति नै बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । कार्की पदमुक्त भइसकेपछि उहाँविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ ।
कार्की पदमुक्त भएको औपचारिक जानकारी आएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उहाँ पदमुक्त भइसकेकाले महाअभियोग लगाइरहनु परेन भनेर प्रतिवेदन दिनेछ र यो प्रक्रिया टुंगिन संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
कार्कीलाई संसदले महाअभियोग लगाएको भए कार्की पदमुक्तमात्र होइन भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि पनि अयोग्य हुनुका कुनै पनि सरकारीसुविधा र पेन्सन समेत रोकिन थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्यमात्र ठहर गरेको तर कुनै सजायँ सुनाएको छैन । अहिलेसम्म कुनै फौजदारी अभियोगमा सजायँ नसुनाइएको हुनाले उहाँलाई अझै पनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता राजनीतिक पदहरुमा जान वा राजनीति गर्न पाउने कानूनी बाटो खुला छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतिरमण भण्डारी अझै पनि कार्कीविरुद्धको महाअभियोगलाई अगाडि बढाउन सकिने बताउनुहुन्छ । तर त्यो सम्भावन टर्दै गएको छ ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले भदौ ३१ मा कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दामा निसा हुने आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै ढिलोचाँडो सर्वोच्चले उहाँको नियुक्तिलाई बदर गर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।
तर, कार्की अदालतको म्याद छल्न विदेश जानुभयो, उहाँले म्याद तामेलीमा अवरोधसमेत गर्नुभयो। १ कात्तिकमा सर्वोच्चले म्याद तामेलीको सूचना सुनाएपछि कार्की केही नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने योजनाका साथ नेपाल आउनुभयो ।
त्यही बीचमा उहाँविरुद्ध एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको भए नेपाल आएर नेताहरुविरुद्ध प्रतिशोधको कारबाही अगाडि बढाउने सम्भावना थियो तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु हुन्न भन्ने मत कांग्रेसमा बलियो भयो । र, कांग्रेसले अहिलेसम्म महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।
संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन । कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्न झण्डै तीन महिना लाग्यो ।
यसमा दलका नेताहरुको अरुचिले भूमिका खेलेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि त कार्कीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि बोलाउनु पर्‍यो । र, उहाँले बयानका क्रममा दलका नेताहरुलाई पोल्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले दलका नेताहरुले सर्वोच्चले फैसला गरिदिओस् भन्ने चाहेकाले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढेन।
सर्वोच्चको फैसलाले संसद् र नेताहरुलाई कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ ।
कार्कीलाई हटाउनुको अर्थ अख्तियारले छानविन गरिरहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई रोक्नु होइन । यो अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । अब त अख्तियारले हिम्मतका साथ विना पूर्वाग्रह कार्कीको सम्पत्तिमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ ।
अख्तियार प्रमुखका रुपमा पदको दुरुप्रयोग गरी साना कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ठूलालाई बचाउने र ठूलो रकममा चलखेल गर्ने गरेको आरोप कार्कीमाथि लागेको छ । यसबारे अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चारैतिर उठिरहेको छ । यतिमात्र होइन अयोग्य व्यक्ति कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुलाई पनि दायित्वबोध गराउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
अझै नेकपा एमाले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छ तर सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी त्यसको विपक्षमा रहेकाले यो महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएको छ।