प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बारको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण: बाह्य हस्तक्षेप रोक्न र कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ, ८ जेठ । नेपाल बार एसोसिएसनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई भेटी न्यायलयको सुधार र गरिमा कायम राख्न ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सो पत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

भेटका क्रममा बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले विशेषगरी तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालतको संरचनागत सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

बारले अदालतमा दर्ताका लागि आउने निवेदनहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न विशेष आग्रह गरेको छ। “दर्ताका लागि आएका निवेदनहरू सोही दिन वा बढीमा भोलिपल्टसम्ममा दर्ता गर्ने वा दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनुपर्छ,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

यसैगरी, दरपिठ भएका निवेदनहरू उपर सात दिनभित्रै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत बारले माग गरेको छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन यी सुधारहरू अपरिहार्य रहेको बारको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले बारले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै न्यायलयको शुद्धीकरण र सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई शुभकामना दिँदै बारले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीबीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।