नेपाल सरकार संविधानले किटान गरेको समय सीमाभित्रै निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध

काठमाडौँ। सरकारले नेपालको संविधानले किटान गरेको समय सीमा आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार तीनै निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको प्रगति र कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दिइएबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज महान्यायाविक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको लिखित जवाफमा सो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । जवाफमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएर स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिसमेत आगामी वैशाख ३१ लाई तोकिएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानानुसार गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले फागुन १९ गने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै निकायको निर्वाचनको प्रगति र कार्ययोजनाबारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा तीनै निकायको निर्वाचन गर्नका लागि के–के कानुन बन्यो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया के भयो र तीनै निकायको निर्वाचनको कार्ययोजना संविधानबमोजिम कसरी बनेको छ भन्नेबारे पेस गर्नू भनिएको थियो ।

अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशी कार्कीले २०७३ असोज २० गते स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन तिथि, मिति तत्काल तोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनको सुनुवाइमा भएको आदेशानुसार सरकारले आज लिखित जवाफ पठाएको हो ।