एक अर्ब खर्चेर ल्याएको सफ्टवेयर एक वर्ष निबित्दै बिग्रियो

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व आम्दानी व्यवस्थित गर्न २१ देशमा सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर एक वर्ष नबित्दै बिग्रेको छ । सफ्टवेयरले काम गर्न छोडेपछि महालेखाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पुरानै शैलीमा ९हस्तलिखित० राजस्व व्यवस्थापन गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाका कर्मचारीहरू २१ वटै देशमा पुगेर नियोगहरूका कर्मचारीलाई सफ्टवेयर चलाउन तालिम दिएका थिए।
कर्मचारीको विदेश भ्रमण र सफ्टवेयर विकासमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालनमा ल्याइएको सफ्टवेयर आठ महिनामै बिग्रेपछि नेपाली नियोगलाई राजस्वसम्बन्धी हिसाब राख्न अहिले अप्ठ्यारो परेको छ । केही नियोगले ‘अनलाइन इन्ट्री’ गरिसकेको हिसाबको बिल सुरक्षित नराखेकाले पुनः हिसाब देखाउन कठिन हुने परराष्ट्र स्रोतले बतायो।

‘प्राविधिक समस्या देखिएपछि अहिले सफ्टवेयरले काम गरेको छैन । आन्तरिक इन्जिनियरहरूको सहयोग लिएर सफ्टवेयर बनाएका थियौं । विदेशमा गएर सूचना प्रविधि ९आइटी० बारेमा अध्ययन गरेनौं । अहिले सफ्टवेयरले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहायक सूचना अधिकृत सूर्यमणि गौतमले भने ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व आम्दानी व्यवस्थित गर्न २१ देशमा सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर एक वर्ष नबित्दै बिग्रेपछि हस्तलिखित विवरण राख्न थालिएको छ ।
नियोगहरूको राजस्व आम्दानीलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन २०७३ साउन १ गतेदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगमा ‘राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आरएमआइएस०’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यो प्रणालीअनुसार राजस्व रकम नियोगहरूले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नेबित्तिकै महालेखाको सर्भरमा रेकर्ड बस्छ र कुन नियोगमा कुन दिन कति राजस्व उठ्यो तुरुन्त थाहा पाउन सकिन्छ । यो वेबमा आधारित सफ्टवेयर हो । पहिलो चरणमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको नियोगहरूमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार महालेखाले विश्वबैंकको सहयोगमा सफ्टवेयर निर्माण र तालिमको व्यवस्था गरेको थियो । विश्वबैंकको सहयोगमा महालेखाले त्यसअघि नै राजस्व संकलन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन आरएमआइएस प्रणाली केही जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसका लागि विश्वबैंकले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत महालेखालाई सहयोग गरेको थियो ।

विश्वबैंकले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत महालेखालाई दुई चरणको कार्यक्रमका लागि कुल ७९ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर ९करिब ८२ करोड १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ० उपलब्ध गराएको थियो । नियोगहरूमा आरएमआइएस प्रणाली लागू गर्न पनि महालेखाले विश्वबैंकको यही सहायता रकम प्रयोग गरेको थियो ।

‘विश्वबैंकको सहयोगमा नियोगहरूमा आरएमआइएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । ‘कुल खर्चमा विश्वबैंकले ७५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले २५ प्रतिशत बेहोरेका थिए,’ गौतमले भने । सरकारले बेहोरेको २५ प्रतिशतसमेत जोड्दा नेपालभित्र र विदेशस्थित नियोगमा आरएमआइएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

‘देशभित्र सञ्चालनमा आएको सफ्टवेयरमा कहिलेकहीं सामान्य समस्या आए पनि काम रोकिएको छैन । तर नियोगमा राखिएकोे सफ्टवेयर भने प्राविधिक समस्या देखिएकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले यसमा प्राविधिक समितिले काम गर्दैछ,’ गौतमले भने ।

महालेखाले २०७४ साउन १ गतेदेखि ७५ वटै जिल्लामा आरएमआइएस प्रणाली लागू गरेको छ । यसअघि ५० जिल्ला र २१ वटा नेपाली नियोगमा लागू गरिएको थियो । नियोगहरूमा आरएमआइएस प्रणाली लागू गर्नुअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका पदाधिकारीले २१ वटै नेपाली नियोग पुगी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम दिएका थिए ।

महालेखाका कर्मचारीको ६ वटा समूह तालिम दिन २१ देशस्थित नेपाली नियोगमा पुगेको थियो । एउटा समूहमा तीनदेखि चारजना कर्मचारी थिए । तालिम दिन विदेश जानेमा महालेखा नियन्त्रकदेखि लेखापालसम्मका कर्मचारी थिए । अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, बेलायत, बेल्जियम, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, पाकिस्तान, ओमान, कतार, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, अमेरिका, क्यानडा, चीन, दक्षिण कोरिया र जापानस्थित नेपाली नियोग पुगी महालेखाका कर्मचारीले आरएमआइएस प्रणालीबारे तालिम दिएका थिए । २०७३ वैशाख देखि असारसम्म नियोगहरूमा तालिम दिइएको थियो ।

तालिमका लागि कर्मचारीहरू नियोगमा जाँदा २० लाख र सफ्टवेयर निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको होला,’ गौतमले भने । २०७३ साउन १ गतेदेखि २१ वटा नियोगमा लागू गरिएको आरएमआइएस प्रणाली गत वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।

‘केही नियोगमा सफ्टवेयरले दुई महिना पनि काम गरेन, केहीमा सात–आठ महिना मात्र काम ग¥यो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘सफ्टवेयर नै राम्रोसँग नबनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यस्तो स्थिति आएको हो । सफ्टवेयर सुरक्षाका विषयमा कुनै अध्ययन भएन । तालिमको बहानामा घुम्नेमात्र काम भयो । राजस्व हिनामिना भयो भने कसले व्यहोर्ने ?’

नियोगमा लागू गरिएको आरएमआइएस प्रणालीलाई परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालको महŒवपूर्ण उपलब्धिको सूचीमा राखेका थिए । त्यति मात्र होइन परराष्ट्र मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय दुवैले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक प्रगति विवरणमा नियोगहरूमा राखिएको आरएमआइएस प्रणालीलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनी उल्लेख गरेका छन् जुन प्रणाली प्रगति विवरण बुझाउनुअघि नै पूर्ण रूपमा फेल भइसकेको थियो ।