जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा दुईथरी मत, गठबन्धन पक्षमा, प्रतिपक्षको फरक मत

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ । ११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले सिफारिस गरेका हुन् ।

उनीहरुले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरे पनि हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको उनीहरुको भनाई छ । ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । समितिको सदस्य रहनु भएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल महाअभियोग लाग्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नका निम्ति तथ्य यकिन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । तथ्य यकिन गर्ने काम नै गर्न नपाएको उहाँको भनाई छ ।

यता गठबन्धनले भने समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस दाबी गरेको छ । सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार देखाइएकोछ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप जबरालाई छ । त्यसैगरी संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप पनि उहाँमाथि छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा वयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानसिसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप पनि उहाँमाथि छ ।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनार्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको जस्ता आरोप पनि उहाँमाथि छ ।

कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको छ भने निज प्रधनन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको आरोप छ ।

न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि उहाँमाथि छ । यता फरक मतमा ६ महिनासम्म महाअभियोगलाई संसदमा किन अल्झाइयो ? भन्ने प्रश्न छ भने महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना किन दिइएन ? भन्ने प्रश्न पनि छ । सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात पनि अझैसम्म प्राप्त नभएको फरक मतमा उल्लेख छ ।