‘उम्मेदवारलाई आयोगको जरिबाना, कर्कलाको बोटमा बञ्चरो प्रहार’

निर्वाचन आयोग भन्छ– ‘हुबहु कानुन पालना गर्दा पीडा भएकोमा दुःखी छौँ’

काठमाडौं, असोज ११ । गएको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिबानासहित कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लागेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगले करीब २४ अर्ब रूपैयाँ जरिबाना असुल्न मात्रै ध्यान दिएपछि त्यसको अधिकांश उम्मेदवारले विरोध गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव लगत्तै विवरण बुझाउन जाने कतिपय उम्मेदवारहरुको विवरण बुझ्नसमेत त्यतिबेला आनाकानी गरेको र अहिले एकैचोटी जरिवानासहित कारवाही गर्ने सूचना जारी गरेकोमा उम्मेदवारहरु आक्रोशित भएका छन् ।

निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएको भन्दै एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले करीब २४ अर्ब रूपैयाँ असुल्ने तयारी गरेको छ । तर, आयोगको यो निर्णयलाई धेरैले अनावश्यक दुःख दिएर पैसा उठाउने मेलो मात्रै भएको भन्दै उम्मेदवार र जनमानसबाट समेत आलोलचना भएको छ । आयोगका अनुसार देशभरका ६ महानगरका पाँच मेयर समेत जरिबाना तिर्नपर्ने सूचीमा छन् ।

‘यस्तो अव्यावहारिक, यथार्थविपरीत र सीमान्तकृतहरुलाई मर्का पर्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नैपर्छ,’

कतिपयले त निर्वाचन आयोगको यो निर्णयलाई अविवेकी भनेका छन् । एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहनु भएका विष्णु रिजालले समाजिक सञ्जालमार्फत नै त्यसकको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका (पराजित समेत) ले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले अढाई–तीनलाख सजाय तोक्नु विवेकपूर्ण नभएको तर्क गर्नुभएको छ ।

‘दलित, महिला कोटाबाट वडासदस्यमा उम्मेद्वार बनेर पराजित भएकासमेतलाई यसरी सजाय तोक्नु उनीहरुलाई यस प्रक्रियाबाट निरुत्साहित गर्नु मात्र हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्यति रकम त तिनीहरुले घरखेत बेच्दा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन् । जरिबाना गर्नैपर्दा पनि सांकेतिक (सिम्बोलिक) गर्दा हुन्छ ।’ उहाँले आयोगको निर्णयलाई काम देखाउने नाममा कर्कलालाई बञ्चरो लगाए जस्तो भयो भनी व्याङ्ग्य गर्नुभएको छ । ‘यस्तो अव्यावहारिक, यथार्थविपरीत र सीमान्तकृतहरुलाई मर्का पर्ने निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, आयोगको यो अविवेकी निर्णयको धेरैले आलोचनना गरेका छन् भने । स्वयं उम्मेदवारले समेत आयोगले पैसा उठाउने मात्रै नियत राखेर गलत गरेको भनि टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

यो सन्दर्भको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्त सूर्य प्रसाद अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आयोगले कानुनलाई हुबहु कार्यान्वय गरेको भन्दै कानुनलाई हुबहु कार्यान्वय गर्दा त्यस्ता अप्ठ्याराहरु र मार्का पर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्तो कारवाही गर्नुपर्दा आयोग दुःखी भएको भन्दै कानुन परिमार्जन, संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्थाका बाटाहरु हुनसक्ने तर्फ संकेत गर्नुभयो । ‘कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्दा यस्तो हुन्छ र त्यसमा परिमार्जन, संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुनमा पहिला शंसोधन गर्नुपर्छ । तदअनुरुपको व्यवस्था भयो भने आयोग तयार छ ।’ यद्यपि, कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने निकाय छुट्टै भएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्दा यस्तो हुन्छ र त्यसमा परिमार्जन, संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुनमा पहिला शंसोधन गर्नुपर्छ । तदअनुरुपको व्यवस्था भयो भने आयोग तयार छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा देशभर विभिन्न पदमा जम्मा १ लाख ४५ हजार १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ती मध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ जनाले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विवरण नबुझाएको दावी आयोगले गरेको छ । अहिले आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने यी सबैजनालाई जरिबानासहित कारवाही गर्ने पूर्जी काटेको हो ।

तर, गएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित कतिपय उम्मेदवारहरुले भने आफूले निर्वाचन लगत्तै खर्च विवरण बुझाउन जाँदा पनि निर्वाचन आयोगले विवरण बुझ्न आनाकानी गरेको बताएका छन् । आयोगले विवरण बुझ्न नमानेपछि फर्केका ती उम्मेदवारहरु अहिले एकैचोटी लाखौं रुपैयाँको जरिबानासहित कारवाहीको पत्र आउँदा आश्चर्यचकित भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसको उदाहरण हो । ‘आयोगले तोकेको समयसीमा भित्रै म विवरण बुझाउन गएको थिएँ । तर आयोगका कर्मचारीहरुले कहिले के भएन, कहिले के भएन भन्दै विवरण बुझेन,’ उहाँले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभयो, ‘पछि विवरण बुझाउन आफै आउनु पर्दैन, हुलाकबाट बुझाए हुन्छ भनियो । हुलाकबाट पठाएँ । तर त्यो प्राप्त भएको छैन भनियो । अहिले किन बुझाएनौ भनेर पूर्जी काटिएको छ ।’ उहाँका अनुसार हुलाकबाट दुई पटकसम्म पठाउँदा पनि विवरण प्राप्त भएको छैन भनेर आयोगले बताएको थियो । आफै बुझाउन जाँदा नबुझ्ने र हुलाकबाट पठाउँदा आएको छैन भनी जवाफ दिने आयोगको यो व्यवहार उचित नभएको उहाँको भनाई छ ।

यो विषयमा पनि आयोगका सह–प्रवक्ता अर्यालले ३० दिन भित्र उहाँले आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा आएर खवर गरेको भए आयोग र कार्यालयले सायद उहाँको विवरण बुझ्ने थियो होला भनि थप बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘३० दिन उप्रान्तको कुनै अर्थ नरहने भएकाले ३० दिन भित्रै उहाँले यदि आयोग वा कार्यालयमा विवरण बुझाउन आउनु भएको रहेछ भने उहाँले को–सँग सोध्नु भएको थियो र उहाँले के जवाफ पाउनु भएको थियो त्यो बारेमा उहाँहरु स्वयंले जानकारी दिन चाहनुभयो भने हामी बुझेर थप जानकारी गराउँछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘३० दिन उप्रान्तको कुनै अर्थ नरहने भएकाले ३० दिन भित्रै उहाँले यदि आयोग वा कार्यालयमा विवरण बुझाउन आउनु भएको रहेछ भने उहाँले को–सँग सोध्नु भएको थियो र उहाँले के जवाफ पाउनु भएको थियो त्यो बारेमा उहाँहरु स्वयंले जानकारी दिन चाहनुभयो भने हामी बुझेर थप जानकारी गराउँछौँ,’

अर्यालले निर्वाचन आयोगकाले खर्चको विवरण संकलन गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुको अरु कारण केही नभएर निर्वाचन कानुनहरुको पालना मात्रै भएको भन्दै निर्वाचन कानुनमा जे व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई आयोगले पालना मात्रै गरेको दोहोर्याउनुभयो । ‘विगतमा यो समान्य प्रक्रिया रुपमा मात्रै थियो अहिले प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका १ लाख ४५ हजार १३ जनाको पदगत विवरण संकलन गरेर समय भित्र बुझाउने को–को हुनुहुन्छ ? नबुझाउने को–को हुनुहुन्छ ? सबैको तथ्याङ्क निकालेर हामीले तपाईँहरुलाई कारवाही किन नगर्ने भनेर निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ वमोजिम स्पष्टिकराण सोध्यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नमानेपछि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार यसो गरेको हो ।’

उहाँले ऐनमा ढिलो बुझाउनेलाई लिने, म्याद थप्ने केही नभएको भन्दै अरु बैकल्पिक व्यवस्था पनि नभएको हुनाले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ वमोजिम बाध्यताले प्रक्रिया अघि बढाएका बताउनुभयो ।
अहिले आयोगले काटेको पूर्जी अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरु मध्ये महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवारहरुले रु. ७ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारहरुले रु. ३ लाख जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवारहरुले रु. ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवाहरुले रु. २ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ भने नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवारले रु. ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारहरुले रु. २ लाखका दरले जरिबाना बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका हकमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुले रु. ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले रु. १ लाख ५० हजारका दरले जरिबाना बुझाउनु पर्नेछ । यस्तो जरिवाना शून्य मत ल्याउनेदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिसम्मलाई हो । हामीले सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरमा मेयर उम्मेदवारी दिएका रोशन शाहीको शून्य मत छ । तर उहाँले सात लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौँ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष उम्मेदवार सुरेन्द्र डंगोलले जम्मा ४ मत पाउनु भएको छ । उहाँले जरिमान तिर्दा तीन लाख जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । शून्य र चार मत पाउने हरुले समेत यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई आयोगको अविवेकी निर्णय भन्न सकिन्छ

काठमाडौँ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष उम्मेदवार सुरेन्द्र डंगोलले जम्मा ४ मत पाउनु भएको छ । उहाँले जरिमान तिर्दा तीन लाख जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । शून्य र चार मत पाउने हरुले समेत यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई आयोगको अविवेकी निर्णय भन्न सकिन्छ । हाल पूर्जी काटिएका सबै उम्मेदवारहरुले यो जरिबाना बुझाउने हो भने निर्वाचन आयोगको खातामा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा यदि ६ महिनाभित्र यो जरिबाना नबुझाए निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पद खारेज र हुने आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा खास गरी दलित महिला कोटाका उम्मेदवारहरु चुनाव नै लड्नेभन्दा पनि कोटा पु¥याउन मात्रै उम्मेदवार बनेका धेरै छन् । उहाँहरुको आर्थिक हैसियत चुनावमा लाखौं खर्च गर्न सक्ने अवस्थाको छैन । तर चुनावी खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै उहाँहरुलाई समेत लाखौं रुपैयाँ जरिबाना तिराउने निर्वाचन आयोगको यो पूर्जीले उहाँहरु ठूलो मर्कामा परेको बताइएको छ ।

स्मरणीय छ, गत स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला उम्मेदवार नपाएर देशभर १ सय ७० वटा वडामा दलित महिला सदस्यको पद खाली नै रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २६ वटा वडामा दलित महिलाको सिट खाली रहेको छ । कतिपय वडामा निर्विरोध निर्वाचित पनि भएका थिए । खर्च सम्बन्धी विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई लाखौं रुपैयाँ जरिबानासहित कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगको यो निर्णयबारे अधिवक्ता हरि मैनाली कानुनको त्रुटि भएको बताउनुहुन्छ । कानुन बनाउँदा सबै कुराको ख्याल गरेर समस्या नआउने गरी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।