चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दा

काठमाडौं, २१ कार्तिक । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसपाली विकास निर्माण मात्र होइन, संविधान संशोधनको मुद्दालाई समेत विशेष रूपमा उठाएका छन् । खास गरी मुलुकको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा अधिकांश दलहरूले वतमान संसदीय प्रणालीभन्दा फरक विचार अघि सारेको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले हालै जारी गरेका घोषणापत्रहरूमा मुलुकको शासकीय प्रणाली बदल्नु पर्ने र त्यसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको व्यहोरा महत्वकासाथ उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको घोषणापत्रमा मुलुकको शासकीय प्रणाली परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी अधिकार दिने प्रणालीको वकालत माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

त्यस्तै गठबन्धनबाट छुटेर गएको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको वकालत आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ । जसपाले त राष्ट्रपति मात्र होइन प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

उता राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष रहेको राप्रपाले राजतन्त्रको वकालत गरे पनि सरकार प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै आउनुपर्ने नयाँ खाले प्रस्ताव अघि सारेको छ । राप्रपाले राजतन्त्रलाई अभिभावकीय भूमिकामा पुनस्र्थापित गर्ने र सरकार प्रमुखका रूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रणालीबाट चुन्ने प्रस्ताव पनि राप्रपाले अघि सारेको छ ।

संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली अवलम्ब गर्दा एउटै प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल कहिल्यै पूरा गर्न नसकेको र यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन गएका कारण राजनीतिक दलहरू नयाँ शासकीय प्रणालीको खोजीमा लागेको देखिन्छ ।

गएको साता नेकपा (एमाले) को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि एक जना पत्रकारले वर्तमान संसदीय प्रणालीले एकल सरकार गठन गर्ने वातावरण नै नदिने देखिएकोले अब संविधान संशोधन गरी यसलाई बदल्ने हो कि भनी प्रश्न राखेका थिए ।

आफ्ना घोषणापत्रहरूमा संविधान संशोधनको मुद्दा उल्लेख नगर्ने दुइटा ठूला दलहरूमा अब नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मात्रै बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तथापि नेकपा (एमाले) ले चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याएमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्षेपणका साथ ‘मंसिर चार, ओली सरकार’ भनेर नारा समेत दिन थालिसकेको छ ।

चुनाव अगाडि नै फलाना प्रधानमन्त्री बन्ने भनी प्रचार गर्नुलाई पनि संसदीय प्रणाली अनुरुप मानिँदैन । यो पनि एक किसिमले प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख छान्ने निर्वाचन प्रणालीकै शैली हो ।

तर विश्लेषकहरू भने राजनीतिक दलहरूले अहिले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नु अलि हतारो भएको तर्क राख्दछन् । वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकमा जम्मा एउटा मात्रै चुनाव सम्पन्न भएको छ । संसदको एउटा मात्रै कार्यकालको अनुभवका आधारमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने पनि उहाँहरूको तर्क रहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संविधान जारी भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । त्यहाँ पनि सरकार प्रमुख छान्ने प्रणालीले धेरै समस्याहरू ननिम्ट्याएको होइन । तर त्यसलाई बदलिहाल्ने माग भने खासै उठेको पाइँदैन । नेपालमा नयाँ संविधानले संसदको जम्मा एउटा कार्यकाल व्यहोरेको छ । यसका खराबीहरूलाई निरन्तरको अभ्यासले क्रमशः सुधार गर्दै लाने विश्वास पनि विश्लेषकहरू व्यक्त गर्दछन् ।