न्यायिक समितिमा एकरुपता र सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनः सुनिता डंगोल (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं महानगरपालिकाले यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा न्यायिक सम्मेलन गर्ने भएको छ । ७५३ वटै पालिकाको न्यायिक समितिमा भएका संयोजक, उपप्रमुख–उपाध्यक्ष वा संयोजक नभए एक सदस्यले समेत भाग लिने गरी आयोजना गरिने सो सम्मेलन अहिलेसम्म पालिकाले न्यायिक क्षेत्रमा गरेका असल अभ्यासको आदन–प्रदानका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा हुने यो सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवधारणा, कानुनमा भएको व्यवस्था, समितिको क्षेत्राधिकार, हालको प्रचलन, स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप तथा निर्णय कार्यान्वयन आदिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय सञ्जालको विकास गरी स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गर्न समेत सफलता मिल्ने हामीले अपेक्षा गरेको उपप्रमुख डंगोलले बताउनुहुन्छ । डंगोलसँग यहि विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीः

तपाईँको नेतृत्वमा पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । यो सन्दर्भमा केही बताइ दिनुहोस् न ?

काठमाडौं महानगरपालिमामै हामीले यति चैत १५ र १६ गते न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ । मुलुकभरीका ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिमा भएका संयोजक, उपप्रमुख–उपाध्यक्ष वा संयोजक नभए सदस्यले समेत भाग लिने गरी सबै पालिककाबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले यो सम्मेलनको तयारी गरेका छौँ ।

यो सम्मेलनको मुख्य उदेश्यचाँहि के–हो ?

मुख्य उदेश्य भनेको न्यायिक समितिले देशव्यापि रुपमा नै हाम्रो अधिकार भित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ । यद्यपि, यसमा एकरुपता ल्याउन पनि आवश्यक छ । त्यो एकरुपता ल्याउनका लागि पनि हामीले यस सम्मेलनबाट विभिन्न कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ । हामी कार्यपत्र प्रस्तुतसँगै त्यो विषयमा छलफल पनि गर्ने छौँ । न्यायिक समितिले अहिलेसम्म गरिरहेको काम र त्यसबाट प्राप्त भएको अनुभव हामी त्यहाँ साटासाट गर्ने छौँ । हामीसँग कति सफलताका कथा छन् भने कति चुनौति छन् । कति धेरै ठूला समस्याका पहाड पनि हामीसँग छन् । समस्या, चुनौति, सफलताका कथाका अनुभवलाई हामीले सिकाई र भोगाइको आधार प्रदान गर्न एउटा ‘प्लेटर्फम’ चाहिन्छ भनेर काठमाडौं महानगरपालिकोले यो सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।

कति वटा र के–के विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतको तयारी गर्नुभएको छ ?

हामीले सम्मेलनमा मुख्य गरेर चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ । पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था र न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको अधिकार कस्तो छ भन्ने विषयको रहने छ । दोस्रो भनेको न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु के–के छन् ? भन्ने विषयमा रहने छ । तेस्रो, स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र चौथोमा न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु र कार्यान्वयन रहने छ । यी सबै विषय विज्ञहरुबाट प्रस्तुत हुने भएकाले यी कार्यपत्र फलदायी हुन्छन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ । हामी कार्यक्रममा यसलाई सैद्धान्तिक छलफलसँगै प्रयोगात्मक रुपमा पनि कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने ढंगबाट प्रभावकारी रुपले अघि बढ्छौँ ।

त्यसका लागि अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुख–उपाध्यक्षहरुको अनुभव पनि समावेश गराउने प्रयास गरेका छौँ । उहाँहरुले आफ्नो कार्यकालमा भएका सकारात्मक र सवल पक्ष देखिएका कमजोरीलगायतका विषयमा पनि अनुभव आदन–प्रदान गर्नुहुने छ । यसले पहिलाका अनुभव सिक्ने र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा पनि थप सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

यस्को तालिका चाँहि कस्तो बनाउनु भएको छ ?

पहिलो दिनमा हामी तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छौँ । दोस्रो दिनमा एउटा मात्रै कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । त्यसपछि चार वटै कार्यपत्रको आधारमा रहेर समूहगत छलफल गर्नेछौँ । त्यो समूहगत छलफलमा पनि हरेकले आ–आफ्नो समूहमा छलफल गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसबाट प्राप्त निछोडलाई हामीले बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ । यो कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीज्युबाट गर्ने तयारी गरेका छौँ । हामीले मेलमिलापको सबल पक्षलाई आधार मानेर महजोडीले निर्माणमा गरेको ‘डकुमेन्ट्री’ पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

अहिलेसम्म तपाईँहरुले तयारी के–के गर्नुभएको छ ?

हामीले अहिलेसम्म सबै पालिकालाई उपस्थितिका लागि पत्र पठाएका छौँ । उहाँहरुको आउने नआउने कुरालाई हामीले निरन्तर सम्पर्क गरेर उपस्थितिको तयारी गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामील करीब पाँच सय पालिकाबाट आउँछौँ भन्ने सन्देश प्राप्त गरेका छौँ । हामीले १०० प्रतिशत उपस्थितिको अपेक्षा गरेका छौँ । उहाँहरु उत्साहित हुनुभएको छ । यो सम्मेलनले हाम्रो मुलुकका सबै पालिकामा सकारात्मक सन्देश लैजाने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ । अहिले न्यायिक निरुपणको विषय स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो महत्वपूर्ण भूमिका हो । अझ त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा दुई सदस्य रहने गरी समिति बनाउने व्यवस्था छ । संघीयताको मर्म अनुसार न्यायमा सबैको पहुँच र न्यायलाई छिटो, छरितो, पहुँचयोग्य बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसको र्ममलाई परिपूर्तिका लागि सम्मेलनने टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।

तपाईँलाई यो सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने सोँचचाँहि कसरी आयो ?

हामी आफैँ पनि नयाँ छौँ । काम गर्दै जाँदा नयाँले मान्छेले नयाँ–नयाँ अनुभव पनि गर्न पाइन्छ । हामी नयाँ हुँदै गर्दा पनि न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के–हो भन्ने कुरा संविधानमै प्रष्ट उल्लेख छ । यो–यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने पनि विभिन्न ऐन–कानुमा प्रष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि कितावी कुराले मात्रै नहुने रहेछ । कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने रहेछ । आफु भन्दा अघिल्लो कार्यकालका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको कुरा सुन्ने फोरम बनाउन पाए धेरै कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो । त्योसँगै यो कानुनी अधिकार भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिइएको छ । तर, यो विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने आभास मलाई भयो ।

संविधानमा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष हुन कानुन पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसकारण पनि कानुन पृष्ठभूमिका उपमेयरहरु हामी एकदमै कम छौँ । हामी धेरै उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष कानुनको पृष्ठभूमिका छैनौँ । यद्यपि, कानुनको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा जति धेरै सिक्यौँ त्यति नै धेरै अनुभव बढ्ने र कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुने रहेछ । यो सम्मेलन उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

यो काम कसैले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो । धेरैसँगको छलफलपछि यो काम काठमाडौँले नै गरौँ न त भन्ने भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको १२ औँ नगरसभाबाट पास गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसमा अहिलेका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, सदस्यहरु, कर्मचारी सबै सकारात्मक भएपछि यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने उत्साह मिल्यो ।

अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको क्षेत्रमा चाँहि के–के गरेको छ ?

यो ९–१० महिनाको अवधिमा आफ्नो सिकाइबाट स्थानीय सरकारमा विभिन्न अपडेटहरु गरिसकेका छौँ । हामीले केही सुधारका सन्देशहरु पनि दिन थालेका छौँ । धेरै जस्तो घरबहालसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु आउने कारणले गर्दा घरबहाल व्यवस्थाप गर्नुपर्ने कुरा निकै ठूलो चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न घरबहाद व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ पास गरिसकेको अवस्था छ । हामीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर वडा–वडामा हामीले त्यो निर्देशिका पठाएका छौँ । हामी अहिले त्यहि निर्देशिका लागु गर्दै आएका छौँ ।

महिला सञ्जालको विषयमा केही बताई दिनुहोस् न ?

हामीले वडा–वडामा महिला सञ्जाल विस्तार गरेका छौँ । महिला सञ्जालमा लैङगिकताका आधारमा न्यायिक निरुपणका कार्यलाई वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमार्फत जनताका आँगनमै पु¥याउने काम भइरहेको छ । हामीले ३२ वटै वडाबाट निशुल्क कानुनी सेवाको सुरुवात गरका छौँ । घरायसी समस्या तथा घरेलु हिंसा लगायत सामान्य विवाद सुन्न वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएको छ । यो सञ्जालले महिला र पुरुष दुवैका कुरा सुन्छ । हामीले यसका लागि जनचेतना मुलुक कार्यक्रम पनि वडास्तरबाटै विद्यालय, समूदायमा गर्दै आएका छौँ ।

हामीले न्यायिक समितिका तर्फबाट इजलासमा बसेपछि अर्को महत्वपूर्ण पक्षबारेमा पनि बुझ्ने मौका पायौँ । त्यो भनेको कानुनका बारेमा सबैलाई जानकारी नहुँदा धेरै समस्या पर्ने रहेछ । सबै सेवाग्राहीलाई कानुनबारे जानकारी नहुँदा हामीले न्याय नपाउने हौँ कि चिन्ता हुने रहेछ । र, त्यसको सहयोगको आवश्यकता सबैलाई हुने रहेछ । त्योसँगै न्याय महंगो छैन है । पैसा खर्च गरेपछि मात्रै न्याय पाइन्छ है भन्ने परम्पराको अन्त्यको सन्देशका लागि पनि हामीले वडा–वडामा कानुनी सहजकर्ता राखेका छौँ । उहाँहरुले वडामा आउने सेवाग्राहीलाई निशुल्क सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । हामीले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेरै यो सेवा दिइरहेका छौँ ।

अघि पनि भने हामीले वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर यो वर्ष भित्र सञ्चालन गर्ने उदेश्य लिएका छौँ । हामी यहि वर्षबाट सबै वडामा सतप्रतिशत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर अघि बढ्छौँ । अहिले करीब २० वटा वडाबाट सेवा दिइरहेका छौँ । राजस्व परामर्श समितिमा राजस्व प्रशासन, राजस्वको दर र दायराका विषयमा विज्ञ तथा नागरिकको अपेक्षा जस्ता विषयमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

न्याय महंगो छैन् भन्ने सन्देश दिनका लागि सहजकर्ताको समेत व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुभयो । यो विषयमा थप प्रष्ट पारिदिनु न ?

यो विषय सम्मेलनमा पनि पक्कै उठ्ने छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसैका लागि हामीले एउटा प्रयत्न पनि गरेका छौँ । मैले अघि नै भने । नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर नै हामीले स्नातकको १० औँ समेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहजकर्ताको रुपमा वडा–वडामा खटाएका छौँ । उहाँहरुले निशुक्ल रुपमा कानुनी सेवा दिइरहनु भएको छ । यो भनेको पैसा नै नभएका कारणले वा वकिललाई पैसा तिर्ने क्षमता नै नभएका कारण निवेदन पेस गर्न नपाउने, सम्झौता गर्ने कुरा लेख्न नै नआउनेहरुका लागि यो राम्रो अभ्यासको थालनी भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । हामीले यो अभ्यास सुरु गरेको करीब एक हप्तामा निकै राम्रो परिणाम प्राप्त भएको छ । हामीले उनीहरुलाई सेवा दिनु अघि वडामा आउने मुद्धका बारेमा अभिमुखिकरण तालिम दिने लगायतका काम पनि गरेका थियौँ । कतिपय कानुनमा स्नातकोत्तर गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरु पनि हामीसँग छन् । उनीहरुले पनि निशुल्क सेवा दिइरहेको अवस्था छ ।

यस्ता सम्मेलनहरु एक पटक हुने अनि सुस्ताउने परम्परा छ । यो नसुस्ताउला भन्ने कत्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

हो, कतिपयले यो सम्मेलन सकिएपछि फेरि सुस्ताउला कि भनेर आशंका पनि गर्नुभएको छ । कुनै पनि कुराको थालनी गरेपछि त्यसको निरन्तरता कति हुन्छ । त्यसले त्यसको सफलता निक्र्यौल गर्छ । त्यसैले हामी यो प्रति पनि सचेत छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीले एउटा संयन्त्र नै बनाएर अघि बढ्नेसम्मको तयारी गरेका छौँ । यसका लागि देशव्यपि रुपमा एउटा र प्रदेश अन्तर्रगतको अर्को बनाउनेसम्मको तयारी पनि हामीले गरेका छौँ । अझै हामी संभव भयो भने जिल्लासम्म पनि जाने तयारीमा छौँ ।

‘काठमाडौँ उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल’ पनि गठन गर्नुभएको छ, यसको खास उदेश्य के–हो ?

हामीले केही दिन अघि उपत्यकाका २१ वटै पालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षका ‘काठमाडौँ उपत्यका उपप्रमुख सञ्जाल’ गठन गरेका छौँ । बालाजु बाइसधाराको सभा कक्षमा बसेको उपप्रमुखहरुको वैठकले सञ्जाल गठन गरेको हो । उपप्रमुख÷उपाध्यक्षका कामका सम्बन्धमा समान बुझाइ विकास गर्न, कार्य प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन, साझा सवालमा सहकार्य तथा समन्वय गर्न, असल अभ्यास र सिकाइ आदान प्रदान गर्न, समस्या र चुनौती सामना गर्न साझा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्जाल निर्माण गरिएको हो । सञ्जालले सामुहिक प्रयत्नमा क्षमता विकास र कानुनी तथा संस्थागत विकासको प्रबन्धमा सहकार्य गर्नेछ ।

उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, गैरसरकारी संघ संस्था परिचालन तथा समन्वय, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुको अधिकार दिएको छ । यस्तै राजस्व परामर्श समिति, नगर सभा र कार्यपालिकाबाट गठन गरिएका विषयगत समितिहरुका बिचमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एउटै भूगोलमा प्रशासनिक विभाजनबाट गठन गरिएका पालिकाहरुको कार्य सम्पादनमा एकरुपता ल्याउन सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ । हामीले सञ्जालको हरेक महिना बैठक बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो बैठकले अर्को बैठकको मिति र स्थान तय गर्नेछ । यसरी तय भएको बैठक जुन पालिकाले आयोजना गर्ने हो, बैठकको अध्यक्षता पनि त्यही पालिकाका उपप्रमुख–उपाध्यक्षको हुनेछ ।

पहिलो बैठक काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसेकाले मेरो अध्यक्षतामा बसेको थियो । हरेक वैठकमा उपप्रमुखको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा विषयमा बिज्ञको प्रस्तुतिकरण र छलफल गरिने योजना बनाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकमा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले स्थानीय विवाद निरुपणको अभ्यास, न्यायिक समिति र अदालतको सम्बन्ध विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।